श्रीनगर, 22 मई (ता)। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने गत दिवस जम्मू के महामाया वन क्षेत्र में अवैध निर्माण गिराए जाने पर कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर एक पूर्ण राज्य होता तो एक भी घर नहीं गिराया जाता। मौजूदा परिस्थितियों में निर्वाचित सरकार की शक्तियां और अधिकार सीमित हैं, सभी जरुरी फैसले नौकरशाही ले रही है।
आज उत्तरी कश्मीर के लंगेट हंदवाड़ा, में सांसद इंजीनियर रशीद और लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद के पिता के निधन पर शोक जताने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने महामाया जंगल में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब वहां यह मकान बन रहे थे, वहा पक्के मकान बन रहे थे, उस समय प्रशासन कहां सोया हुआ था, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। ये घर रातों-रात नहीं बने। जब इन्हें बनाया जा रहा था, तब संबंधित विभाग कहां थे।
उन्होंने इस मामले को पूर्ण राज्य का दर्जा न होने से जोड़ते हुए कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के पास पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो ऐसी कार्रवाई नहीं होती। इससे पूर्व उन्होंने हंदवाड़ा का व्यापक दौरा कर विकास कार्यों, जनसुविधाओं और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री ने लंबे समय से प्रतीक्षित 110 मीटर लंबे द्रगमुल्ला-हटमुल्ला पुल का उद्घाटन किया, जो नल्लाह अपुरपुर पर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा बस स्टैंड और मुख्य बाजार का दौरा कर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों के प्रति गंभीर है। उन्होंने बताया कि हंदवाड़ा में कई महत्वपूर्ण सड़क और पुल परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है तथा पीएमजीएसवाई के तहत पांच नई सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उन्होंने राजवार-बंगस क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उपमुख्यमंत्री ने जीएमसी हंदवाड़ा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की।
जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य होता तो महामाया वन क्षेत्र में एक भी घर नहीं गिरता : डिप्टी सीएम
