लखनऊ 18 मई। प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर ”उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” के गठन काे स्वीकृति दे दी है।
यह आयोग पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की प्रकृति, प्रभाव और वर्तमान सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर पंचायत स्तर पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। पांच सदस्यीय आयोग में एक सदस्य उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश होंगे। इन्हें ही आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इनका कार्यकाल छह महीने का होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके आवास पांच कालिदास मार्ग में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। सबसे अहम प्रस्ताव पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का है।
इसके अलावा, लखनऊ में मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर MoU पास हो गया है। इससे लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मेट्रो विस्तार से राजधानी में ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा।
वेटनरी छात्रों को 4 की जगह अब 12 हजार मिलेगा मानदेय
पशु चिकित्सा छात्रों को भी योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। वेटरनरी छात्रों को अब 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
यूपी कैबिनेट के अन्य फैसले
यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी।
लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर।
सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी।
स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता साफ।
आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर
आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को मंजूरी।
प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में होगा संशोधन।
यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा।
मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ।
