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    Home»टेक्नोलॉजी»रिलायंस-मेटा ने एआई कंपनी बनाई,₹855 करोड़ का निवेश
    टेक्नोलॉजी

    रिलायंस-मेटा ने एआई कंपनी बनाई,₹855 करोड़ का निवेश

    adminBy adminOctober 27, 2025No Comments7 Views
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    नई दिल्ली 27 अक्टूबर। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर एआई कंपनी रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड का गठन किया है। इसमें रिलायंस की 70 जबकि फेसबुक की 30% हिस्सेदारी होगी।

    855 करोड़ रुपये निवेश करेंगे
    रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के एक बयान के अनुसार, उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस और फेसबुक संयुक्त रूप से इस उद्यम में शुरुआती 855 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। REIL एंटरप्राइज AI सर्विसेज को डेवलप, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसमें कहा गया है, “JV एग्रीमेंट के अनुसार, रिलायंस इंटेलिजेंस के पास REIL में 70 प्रतिशत और फेसबुक के पास बाकी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

    मालूम हो कि रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड ने 24 अक्तूबर, 2025 को रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड का गठन किया है। रिलायंस इंटेलिजेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में भारत में निगमित आरईआईएल, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फेसबुक ओवरसीज इंक (फेसबुक) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी होगी। यह कंपनी एंटरप्राइज एआई सेवाओं के डेवलपमेंट, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगी।

    RIL की एनुअल जनरल मीटिंग में हुई थी घोषणा
    यह JV, जिसकी घोषणा सबसे पहले अगस्त में RIL की एनुअल जनरल मीटिंग में की गई थी, मेटा के ओपन-सोर्स लामा मॉडल को रिलायंस की एंटरप्राइज पहुंच के साथ मिलाकर सभी सेक्टरों में AI टूल देगा।

    यह पार्टनरशिप दो मुख्य चीजों पर फोकस करेगी: एक एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म-एज़-ए-सर्विस जो ऑर्गनाइजेशन को जेनरेटिव AI मॉडल को कस्टमाइज और डिप्लॉय करने में मदद करेगा, और सेल्स, मार्केटिंग, IT ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और फाइनेंस सहित इंडस्ट्रीज़ के लिए पहले से कॉन्फ़िगर किए गए सॉल्यूशंस का एक सूट।

    मेटा लामा-बेस्ड मॉडल बनाने में टेक्निकल एक्सपर्टाइज देगी, जबकि रिलायंस अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हजारों भारतीय एंटरप्राइजेज और छोटे बिजनेस तक अपनी पहुंच का फायदा उठाएगी। ये सॉल्यूशन क्लाउड, ऑन-प्रिमाइसेस और हाइब्रिड एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किए जा सकेंगे, जिसमें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम करने पर जोर दिया जाएगा।

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