ढाका (बांग्लादेश) 27 नवंबर। ढाका की एक अदालत ने गुरुवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 21 साल कैद की सजा सुनाई है. ढाका के स्पेशल जज – 5 मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना को तीन प्लॉट फ्रॉड केस में 7-7 साल की सज़ा के साथ 21 साल जेल की सजा सुनाई.
बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुर्बाचल इलाके में सरकारी प्लॉट को गैर-कानूनी तरीके से बांटने के आरोप में छह अलग-अलग केस फाइल किए थे.
बाकी तीन मामलों में फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा. कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को पांच साल जेल और 100,000 टका के जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को पांच साल जेल की सजा सुनाई.
बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने की उनकी कोशिशों के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाते हुए पहले ही मौत की सजा सुनाई है. शेख हसीना और उनके परिवार के पास इन मामलों में कोई वकील नहीं था क्योंकि वे फरार थे. हालांकि, उन्होंने अलग-अलग भाषणों और बयानों में किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल होने से इनकार किया है.
इस बीच, बुधवार को विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की उस अनुरोध की जांच कर रही है, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है. हसीना को देश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुई अशांति के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े एक मामले में मौत की सजा सुनाई थी.
हर सप्ताह होने वाली मीडिया ब्रीफ़िंग में एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली को इस मामले पर ढाका से आधिकारिक कम्युनिकेशन मिला है, जिसमें जोर दिया गया कि भारत अपनी “चल रही ज्यूडिशियल और इंटरनल लीगल प्रोसेस” के तहत बांग्लादेश की स्थिरता और उसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित है.
जायसवाल ने कहा, “हां, हमें अनुरोध मिला है, और इस अनुरोध की जांच की जा रही है. चल रही न्यायिक और अंदरूनी कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के तौर पर, हम बांग्लादेश के लोगों के सबसे अच्छे हित के लिए समर्पित हैं, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है, और इस संबंध में सभी राज्य के हितधारक के साथ मिलकर काम करते रहेंगे.”
जुलाई 2024 में, उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ छात्रों ने विद्रोह किया था. वह उसी साल 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत में शरण ले ली थीं. इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी.
