नई दिल्ली, 11 अप्रैल (जा)। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। पॉलिसी के मुताबिक, 30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक की इलेक्ट्रिक रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
यह पॉलिसी 2020 में शुरू हुई पिछली ईवी पॉलिसी की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसका मुख्स उद्देश्य एयर क्वालिटी में सुधार करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के सिस्टम को और बड़ा बनाना है। पॉलिसी को पूरी तरह लागू करने से पहले अगले 30 दिनों के लिए आम जनता से उनकी राय और सुझाव मांगे गए हैं।
नई ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत केवल 30 लाख रुपए या उससे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट मिलेगी। इस तय कीमत से ज्यादा महंगी इलेक्ट्रिक कारों पर ऐसा कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस कदम से आम बाजार में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनो को फायदा होगा जबकि प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इससे बाहर रखा जाएगा।
इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी में 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली स्ट्रॉग हाइब्रिड गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्तानव है। हालांकि, केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को यह फैसला पसंद नहीं आ सकता है क्योंकि उनका मानना है कि हाइब्रिड को बढ़ावा देने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो सकती है।
स्ट्रॉंग हाइब्रिड पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट का फायदा मारुती सुजूकी और टोयटा जैसी कंपनियों को मिलने की उम्मीद है जिनका इस बाजार पर कब्जा है। मारुती की ग्रांड वीतारा और इनविक्टो, टोयोटा की हाइराइडर और इनोवा हाईक्रॉस जैसी गाड़ियां जो 30 लाख रुपए के दायरे में आती हैं उनकी वैल्यू दिल्ली में बढ़ सकती है।
इसके अलावा, होंडा अपनी सिटी हाईब्रिड के लिए फायदा होगा। यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाएगी जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर जाए बिना अच्छी माइलेज चाहते हैं।
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