हरिद्वार (उत्तराखंड) 03 दिसंबर। दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई. परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की. इस दौरान उनके साथ अन्य परिजन भी मौजूद रहे. अस्थि विसर्जन का पूरा कार्यक्रम गोपनीय ढंग से किया गया और मीडिया के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई. हरिद्वार के श्रवण नाथ नगर में स्थित निजी होटल के घाट पर बुधवार सुबह अस्थियां विसर्जित की गई हैं. स्थित विसर्जन के लिए उनके बेटे सनी देओल और बॉबी के साथ ही…
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कानपुर 03 दिसंबर। कारोबारी से करोड़ों की ठगी में ताजमहल फिल्म के को-प्रोड्यूसर इरशाद आलम को कानपुर पुलिस ने बुधवार तड़के प्रयागराज से अरेस्ट कर लिया है। चार दिन पहले इरशाद ने कानपुर के बेकनगंज निवासी कारोबारी से मोहम्मद शोएब को जमीन दिलाने के नाम पर 3.30 करोड़ रुपए ठगे थे। इसी केस में इरशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि रुपए वापस मांगने पर इरशाद ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 60 लाख रुपए रंगदारी भी मांगी। पीड़ित ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अपराध और मुख्यालय विनोद कुमार सिंह से शिकायत की थी। इसके…
अधिकारी प्राथमिकता से निपटाएं जनसमस्याएं नागरिकों से करें विनम्र व्यवहार सदभावना वातावरण में सुनें उनकी बात अब पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ राज्यपालों के अधिकारिक आवास राजभवन भी लोकभवन कहलाए जाएंगे जैसे शब्दों की खबरों को पढ़कर और नेताओं के बयानों का अवलोकन कर रामराज्य की अनुभूति होने लगती है क्योंकि लगता है कि जब इतने बड़े पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों और मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई है तो उसका असर भी होता नजर आएगा।मैं किसी भी निर्णय या बयान की आलोचना नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह इतनी अच्छी सोच है कि अगर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर द्वारा अधिवक्ता मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई टिप्पणी महत्वपूर्ण है। आदेश में प्रदेश के डीजीपी अभियोजन को राज्यभर में वकीलों के खिलाफ लंबित मामलों का ब्यौरा तैयार करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता मोहम्मद कफील ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ परिवारवाद को खत्म करने के आदेश को चुनौती दी थी। खबर के अनुसार पता चला कि याची गैंगस्टर समेत कई अपराधिक मामलों में शामिल है। इसका ध्यान रखते हुए जो यह टिप्पणी की गई कि रसूखदार पदों पर बैठे दागी वकील विधि व्यवस्था के खतरा है महत्वपूर्ण है क्योंकि…
इंटरनेशनल फोरम फोर एनवायरनमेंट के एक अध्ययन में सामने आया है कि देश में ८० प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल और धुआ है। धूल खत्म करने के लिए अस्थायी उपाय किए जाते हैं वहीं धुआ रोकने के नाम पर सिर्फ पराली जलाने से रोकने का काम किया जाता है। इस रिपोर्ट में आया कि एनसीआर में प्रदूषण की मुख्य वजह कोयला और गोबर लकड़ी भी है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए जमीनी कदम नहीं उठाने वालों पर कार्रवाई की बात संबंधित मंत्रालय कर रहे हैं। हवा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर प्रभावी नाम सामने आ रहे…
लखनऊ 03 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड से संबंधित सभी काम अब आसानी से हो जाएंगे. प्रदेश में अगले तीन महीनों में 59 नए सरकारी आधार सेवा केंद्र खुलने जा रहे हैं. ये केंद्र सीधे UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) चलाएगा और इनमें 16-16 मशीनें लगेंगी. यानी काम सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगा, जहां पहले लोगों को आधार सेवा के लिए दूर जाना पड़ता था. अब यह सेवा उन्हें आसानी से घर के पास ही मिल जाएगी. फिलहाल यूपी के केवल 12 बड़े जिलों. लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर…
नई दिल्ली 03 दिसंबर। भारतीय रेलवे टिकटिंग सिस्टम को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार बदलाव कर रहा है. अब रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो यात्रियों के लिए नई प्रक्रिया तो लाएगा ही, साथ ही टिकटों की कालाबाजारी पर भी लगाम लगाएगा. आने वाले दिनों में काउंटर से मिलने वाले तत्काल टिकट केवल ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किए जाएंगे. यानी बिना ओटीपी के टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. क्यों शुरू किया जा रहा है OTP – बेस्ड तत्काल सिस्टम?तत्काल टिकटों की सबसे बड़ी समस्या हमेशा यही रही…
लखनऊ 03 दिसंबर। उद्योगों को अब प्रदूषण की एनओसी व सहमति पत्र लेने के लिए और अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने यह बढ़ोतरी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ढाई से तीन गुणा तक करने का निर्णय लिया है। लाल रंग वाले उद्योगों को सबसे अधिक व हरे रंग वाले उद्योगों को सबसे कम शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह बढ़ोतरी वर्ष 2008 के बाद यानी 17 वर्ष बाद हुई है। शुल्क बढ़ोतरी की मार उद्योगों को…
लखनऊ 03 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट ने जेल मैनुअल में प्रथम संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके तहत जेलों में बंदियों से अब जाति आधारित काम नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही, बंदियों से जुड़े अभिलेखों में जाति का उल्लेख नहीं होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या शांथा बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल मैनुअल में बदलाव करने का आदेश दिया था।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया था कि कई राज्यों के जेल मैनुअल में अब भी ऐसे प्रावधान और शब्दावली शामिल हैं, जो…
लखनऊ, 03 दिसंबर। योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड नीति में न्यूनतम 25 एकड़ में टाउनशिप बसाने की बाध्यता हटा दी है। बिल्डर न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि पर टाउनशिप बना सकेंगे। आवंटियों के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिन नीति में स्वीकृत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में संशोधन, परियोजना अवधि में विस्तार की सुविधा दे दी गई है। 25 एकड़ तक तीन साल और इससे अधिक होने पर पांच साल में टाउनशिप को पूरा करना होगा। इससे इन योजनाओं में आवंटियों को फ्लैट और भूखंड मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में…