नई दिल्ली, 21 मई (ता)। केंद्र ने गत दिवस संसद की एक स्थायी समिति को कहा कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ को आगामी एक जुलाई को लागू किया जाएगा। 25 राज्यों ने पहले ही इस कार्यक्रम के लिए अपने हिस्से का धन आवंटित कर दिया है।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित स्थायी समिति की बैठक में वीबी जी राम जी अधिनियम के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत जानकारी दी गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने समिति के सदस्यों को बताया कि 25 राज्यों ने पहले ही इस कार्यक्रम के लिए धन आवंटित कर दिया है और सभी प्रशासनिक एवं नीतिगत कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं। लाभार्थी श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 के तहत जारी ‘जॉब कार्ड’ के स्थान पर नये ‘स्मार्ट जॉब कार्ड’ दिए जाएंगे।
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