तटरक्षक बल में महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे : राजनाथ

नई दिल्ली, 29 जुलाई (ता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए दो महत्वपूर्ण नीति सुधारों का अनावरण किया। इसका उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, महानिदेशक (डीजी) आईसीजी परमेश शिवमणि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पिछले पांच दशकों में आईसीजी की उत्कृष्ट सेवा की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि ये भविष्यदृष्टि वाली नीतियां बल के मनोबल और संचालनात्मक क्षमता को और मजबूत करेंगी, क्योंकि यह 2027 में अपने स्वर्णिम जयंती की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि आईसीजी को एक आधुनिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार समुद्री बल के रूप में मजबूत किया जाएगा। पहली नीति निर्देशिका महिला-केंद्रित दृष्टिकोण स्थापित करती है, जो आईसीजी में अधिकारियों की भर्ती के लिए तटस्थ लैंगिक ढांचे का स्वागत करती है। नीति के मुख्य बिंदुओं में महिला उम्मीदवारों की भर्ती को उनके पुरुष समकक्षों के समान शार्ट सर्विस अप्वाइंटमेंट्स (एसएसए) और परमानेंट अप्वाइंटमेंट्स (पीए) में शामिल किया गया है।
एसएसए पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी खोला गया है। मौजूदा पीए महिला अधिकारियों को भी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर उच्च पदों के लिए पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। मौजूदा सेवा में महिला अधिकारी जो एसएसए पर हैं, उन्हें निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर पीए में परिवर्तित करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
दूसरा नीति सुधार उन कर्मियों के निकटतम रिश्तेदारों (एनओके) को राहत और प्रशासनिक सुविधा प्रदान करता है, जो दुर्भाग्यवश ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता हो जाते हैं। नीति के मुख्य बिंदुओं में ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता आईसीजी कर्मी को श्अनुमानित मृतश् घोषित करने का अधिकार शामिल है, ताकि अनुग्रह राशि के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
यह सुधार एनओके को अनुग्रह मुआवजे और अंतिम लाभों की प्रक्रिया को सरल और तेज करता है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि बहादुर कर्मियों के परिवार मानसिक आघात के समय में लंबे प्रशासनिक विलंब का सामना न करें।