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    Home»देश»कालीपल्टन मंदिर के निकट पुरानी सेल टैक्स ऑफिस वाली कोठी में मानचित्र के नाम पर अवैध बारात घर के निर्माण की चर्चा, विभाग जांच कराकर करें कार्यवाही
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    कालीपल्टन मंदिर के निकट पुरानी सेल टैक्स ऑफिस वाली कोठी में मानचित्र के नाम पर अवैध बारात घर के निर्माण की चर्चा, विभाग जांच कराकर करें कार्यवाही

    adminBy adminJune 9, 2026No Comments140 Views
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    मेरठ, 09 जून (दैनिक केसर खुशबू टाईम्स)। कैंट क्षेत्र में हनुमान चौक से कालीपल्टन मंदिर जाने वाले मार्ग पर स्थित कोठी जिसमें कभी व्यापार कर सेल टैक्स विभाग का कार्यालय हुआ करता था में नीली टीन लगाकर जानकारों के अनुसार बारात घर का निर्माण किया जा रहा है। मौखिक सूत्रों का कहना है कि किसी अवनीश गर्ग नामक व्यक्ति द्वारा न्यायालय से आदेश लेकर कैंट बोर्ड से नक्शा पास कराया गया बताया और फिर समय निकल जाने के बाद दोबारा निर्माण की अनुमति को पत्र दिया और एक ढांचा सीमेंट ईंट का खड़ा कर दिया गया जो विवाह मंडप बताया जाता है कहते हैं कि बिल्डर अशोक गर्ग से संबंध बताये जाने वाले इस निर्माण जो अब तक हुआ है वह जो मानचित्र पास कराया गया था उसके विपरीत है आखिर वह क्या कारण है कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस निर्माण को चैक कर अगर वह मानचित्र के विपरीत है तो निर्माण और निर्माणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही लोगों का कहना है कि इसके पुनःनिर्माण की अनुमति दिये जाने से पहले जो अब तक निर्माण किया गया है उसका पुनः निरीक्षण किया जाये कि वह नियमानुसार है या नहीं।

    सही क्या है गलत क्या है यह तो जांच का विषय है लेकिन मौखिक जानकारी अनुसार इस कोठी की खरीद फरोख्त में भी नियमों का उल्लंघन किया गया हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि बताते हैं कि अवनीश गर्ग और अशोक गर्ग यदि इसमें शामिल है तो कैंट मे ंवह पहले भी अवैध निर्माण कर चुके हैं और बाकी शहर में भी कई जगह बागपत रोड गढ़ रोड आदि पर उनके द्वारा अवैध निर्माण किये गये बताये जाते हैं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसमें जो निर्माण इन्होंने किये उसमें सरकारी जमीन भी दबाई गयी कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आबूलेन पर जो आबूप्लाजा बनाया उसे बेचने और खरीदने में स्टाम्प शुल्क की भी चोरी हुई बतायी जाती है। नागरिकों के कहे अनुसार यदि यह बातें सही है तो जांच कराकर कार्यवाही हो क्योंकि वर्तमान में माननीय न्यायालय घरेलू और कृषि की भूमि पर बिना भूउपयोग बदलवाये निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहा है।

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