नई दिल्ली, 30 जून (ता)। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर से आए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में न सिर्फ योजनाओं की समीक्षा हुई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित ग्राम-विकसित भारत के विजन को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियां भी सामने आईं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत- जीरामजी योजना और लखपति दीदी के रोडमैप के बारे में भी बताया। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि पहली जुलाई से विकसित भारत- जीरामजी योजना देशभर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ रुपए की अंतरिम स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें। अब अगर आवेदन के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है, लेकिन पहली जुलाई से यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। यानी जरूरतमंद परिवारों को अब 25 दिन ज्यादा काम मिल सकेगा। सम्मेलन में लखपति दीदी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए शिवराज सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की ओर से 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का बैंक लिंकिंग रोडमैप तैयार किया गया है।
वीबी-जीरामजी योजना पहली जुलाई से लागू होगी, अब 125 दिन रोजगार
