नई दिल्ली, 28 मई (ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राशन दुकानों को समर्थन देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधुनिक बनाने के लिए 25,530 करोड़ रुपए की सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार के इस बड़े कदम का सीधा और सकारात्मक असर देश के उन 80 करोड़ नागरिकों पर पड़ेगा, जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर निर्भर हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करवाने के कार्यक्रम सार्थक पीडीएस स्कीम में तीन बदलाव किए गए हैं। इनमें राज्य सरकार को मदद करने की बात, टेक्नोलॉजी की मदद लेने की भी बात और एआई के तहत अब पीडीएस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम के बड़े गोदामों से अनाज को अलग-अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिरी में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में पैसों की दिक्कत आ रही थी। अब केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देगी। दूसरा बदलाव यह है कि राशन दुकानदारों (डीलर) का कमीशन बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राशन देने वाले डीलरों का कमीशन काफी समय से नहीं बढ़ा था। लगातार डीलर का कमीशन बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी। अब सरकार ने उनकी इस मांग को मानते हुए उनका कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है। तीसरा और आखिरी बदलाव यह है कि पूरी राशन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नई टेक्नोलॉजी (तकनीक) का इस्तेमाल किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 25,530 करोड़ रुपए के इस भारी-भरकम बजट से राशन पहुंचाने का खर्च उठाएगी। दुकानदारों की कमाई बढ़ाएगी और पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाएगी।
मोदी सरकार पीडीएस को 25,530 करोड़ से आधुनिक बनाएगी, मिलेगा 80 करोड़ लोगों को फायदा
