आम आदमी पर महंगाई का बोझ सही नहीं, अधिकारियों के खर्चो में सरकार करे कमी

नववर्ष में सरकारें कई प्रकार की सुविधाएं देने के भरपूर दावे कर रही हैं और ऐसा नहीं है कि उन पर काम ना हो रहा हो। मगर फिलहाल कई कारणों से नागरिक जहां तक नजर आता है किसी भी प्रकार की महंगाई झेलनी की स्थिति में नहीं है। इस बात का ध्यान भी केंद्र और प्रदेश सरकार को रखना होगा।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री हर आदमी को भोजन उपलबध कराने के लिए खाद्य वितरण योजना च ला रही है और पीएम व सीएम आवास योजना के तहत घर भी दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को गैस छूट के साथ दी जा रही है जिसे अच्छा कदम कह सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव के दौरान जो मुफ्त की रेवड़ियां और पैसे बांटे जाने का काम चल रहा है मैं यह नहीं कहता कि वह रोका जाए लेकिन उसका भार आम आदमी पर ना पड़े इस ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। एक खबर पढ़ी कि तेल कंपनियों ने वाणिज्य गैस सिलेंडर की कीमत १११ रूपये बढ़ा दी। मगर घरेलू गैस के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा समय तक शायद ऐसा ना हो। मुझे लगता है कि इस बढ़ोत्तरी का सीधा असर आम आदमी पर पड़ना है क्योंकि जो व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वह इसका भार उपभोक्ताओं पर ही डालेंगे। हो सकता है मेरी सोच गलत है लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पर महंगाई का भार डालने की बजाय सरकारी कार्यालयों और अफसरों पर होने वाले खर्च में कमी की जाए तो यह बढ़ोत्तरी रोकी जा सकती है। बीते दिनों एक खबर पढ़ी कि अब अफसरों को सेवानिवृति के बाद भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। उस पर खर्च ना हो ऐसा भी नहीं है। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है लेकिन इसका बोझ आम आदमी पर पड़ना ठीक नहीं कह सकते। एक तरफ मुफ़्त वितरण और दूसरी तरफ सेवानिवृति के बाद भी सुविधांए और आम आदमी पर महंगाई की मार इससे जो असंतुलन होगा उससे कई कठिनाईयां आम आदमी के साथ सरकार के सामने भी उत्पन्न होगी इससे इनकार नहीं कर सकते। इसलिए अगर सरकार रोजगार उपलब्ध कराए जिससे लोग रोजी रोटी जुटा सके लेकिन कुछ पर रहम के लिए जनता पर महंगाई की मार रूकनी चाहिए और जनता पर आर्थिक भार भी नहीं डाला जाना चाहिए।
(प्रस्तुतिः- रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)