लखनऊ, 17 मई (ता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी गायों के संरक्षण और डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने “ऑपरेशन-4” के तहत चार महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं, जिनके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दुग्ध उत्पादन और स्वरोजगार को नई ताकत देने की तैयारी है।
सरकार की इस रणनीति के केंद्र में मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत दो गाय से लेकर 25 गाय तक की डेयरी इकाइयों को लाखों रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि सरकार उच्च गुणवत्ता और अधिक दूध देने वाली स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। योजना के वित्तीय मॉडल में 15 प्रतिशत लाभार्थी निवेश, 35 प्रतिशत बैंक ऋण और 50 प्रतिशत सरकारी अनुदान का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत दो गायों की इकाई पर अधिकतम 80 हजार रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना में बेहतर नस्ल की गाय पालने वाले पशुपालकों को 10 हजार से 15 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार का विशेष फोकस गिर गाय, साहीवाल गाय, गंगातिरी गाय और सिंधी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन पर है। सरकार का मानना है कि इन नस्लों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं और युवाओं को डेयरी सेक्टर से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति पर भी तेजी से काम कर रही है। गांवों में डेयरी नेटवर्क विस्तार के जरिए स्वरोजगार और ग्रामीण आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
पशुपालन विभाग के अनुसार योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत डेढ़ हजार से अधिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सवा सात हजार से अधिक पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं। वहीं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 72 और मिनी नंदिनी योजना के तहत 245 डेयरी इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है।
स्वदेशी गायों के पालन पर मिल रहा 50 फीसदी तक अनुदान
