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लखनऊ. प्रदेश सरकार ने पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1,057 पुलिसकर्मियों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने कुल 84.56 करोड़ रुपये की वसूली खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय ने शासन को भेजा था।
दरअसल, उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये का बांड भरवाया गया था। नवचयनित उपनिरीक्षक इस राशि को जमा करने में असमर्थता जता रहे थे। वहीं, पुलिस विभाग ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे नियम के तहत आरक्षी के रूप में प्रशिक्षण लेने वाले इन अभ्यर्थियों से बांड राशि की वसूली की तैयारी कर रहा था।
मामले के तूल पकड़ने के बाद डीजीपी मुख्यालय ने शासन की सहमति से बांड राशि की रिकवरी से छूट देने का प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इसे माफ करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह नवंबर को 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। अब ताजा फैसले से 1,057 अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
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