कर्नाटक 06 मार्च। कई देश के बाद अब नाबालिगों के लिए भारत में भी सोशल मीडिया पर सख्ती होने लगी है। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके पीछे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
कर्नाटक सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बैन होगा। सीएम सिद्धारमैया ने 6 मार्च को बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया। बता दें कि पिछले महीने सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में आयोजित कुलपति सम्मेलन में इस पर चर्चा की थी। कुलपतियों से इस पर राय मांगी थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेमिंग, बच्चों की शिक्षा और शारीरिक फिटनेस पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर चर्चा की थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में साफ किया कि मोबाइल और सोशल मीडिया की लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा असर डाल रही है. सरकार का मानना है कि डिजिटल एडिक्शन एक गंभीर बीमारी की तरह फैल रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है. इसके लिए सरकार ने राज्य में ‘मोबाइल छोड़ो, किताब पकड़ो’ नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चे स्क्रीन छोड़कर लाइब्रेरी का रुख करें. इस साल सरकार ने अपने भारी-भरकम बजट में डिजिटल सुरक्षा और बच्चों के भविष्य को लेकर खास रोडमैप तैयार किया है.
16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने वाला भारत अकेला देश नहीं है. इससे पहले दुनिया के कई बड़े देश बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए यह कदम उठा चुके हैं. कुछ देशों ने 16 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कंटेंट को सुरक्षित रखने वाली सेटिंग्स लागू की हैं. इन देशों के अनुभव को देखकर कर्नाटक सरकार भी इस कदम पर विचार कर रही है.
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आज 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले फाइनेंशियल ईयर में स्कूलों और कॉलेजों में टीचरों के 15,000 खाली पद भरे जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘बच्चों पर बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के मकसद से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दिया जाएगा.’
उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी प्राइमरी, हाई स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नए कमरे बनाने और रिपेयर के काम के लिए 565 करोड़ रुपये, टॉयलेट बनाने के लिए 75 करोड़ रुपये और स्कूलों में फर्नीचर खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाएगी. सरकारी प्राइमरी स्कूलों, हाई स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के मेंटेनेंस के लिए 125 करोड़ रुपये की ग्रांट दी जाएगी.
इस बात पर जोर देते हुए कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हेल्थ, कैरेक्टर और भविष्य को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार इन कैंपस में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अवेयरनेस और एजुकेशनल कैंपेन, सख्त डिसिप्लिन और डेडिकेटेड सपोर्ट और काउंसलिंग सेंटर बनाने जैसे कड़े कदम उठाएगी.
‘उत्तम कालिके, उज्ज्वल भविष्य’ (बेहतर लर्निंग, ब्राइटर फ्यूचर) के नारे के साथ, 800 स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूल (KPS) में अपग्रेड किया जाएगा. इससे एक ही छत के नीचे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने में आसानी होगी. उनके मुताबिक, अगले तीन सालों में इस मकसद के लिए 3,900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करने और उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हर 204 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ काउंसलर अपॉइंट किया जाएगा. सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बाइलिंगुअल क्लास शुरू करने और प्राइमरी स्कूल के टीचरों की काबिलियत बढ़ाने के लिए, 24 करोड़ रुपये की लागत से एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा.
विद्या विकास स्कीम के तहत, प्री-प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी बुक्स, क्लास 1 से 10 के लिए वैल्यू एजुकेशन बुक्स और प्री-यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्टबुक्स 2026-27 तक फ्री में दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि IIT धारवाड़ के साथ मिलकर, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पर्सनलाइज्ड सेल्फ-लर्निंग डिजिटल ट्यूटर फैसिलिटी, क्लास 8 से 12 तक के लगभग 12.28 लाख स्टूडेंट्स को 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दी जाएगी.
