भारत-साइप्रस में रक्षा समेत छह क्षेत्रों में सहमत बनी

नई दिल्ली, 23 मई (ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के बीच गत दिवस द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक उन्नत करने के साथ-साथ रक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और समुद्री सहयोग समेत छह क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए और संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में आठ घोषणाएं भी की। भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति महामहिम निकोस क्रिस्टोडूलाइड्स के साथ शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साइप्रस भारत और समूचे यूरोप के बीच एक महत्त्वपूर्ण ‘निवेश द्वार’ के रूप में उभर रहा है। पीएम ने कहा कि इसे देखते हुए हमने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी में बदलकर संबंधों को सहयोग से सह-निर्माण तक, और साझेदारी से साझा समृद्धि तक ले जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में सहमति बनी है कि साइप्रस भारत में निवेश को दोगुना करेगा। साइप्रस के लारनाका संयुक्त बचाव समन्वय केंद्र और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच खोज एवं बचाव सहयोग को लेकर तकनीकी व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान कूटनीतिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान, तथा वर्ष 2026-2030 के लिए सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े समझौते भी किए गए। एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक कदम के तहत साइप्रस ने व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन स्तंभ के अंतर्गत भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा की।
विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि यूपीआई अगले साल से साइप्रस में चालू हो जाएगा। साइप्रस में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 16000 है, जिसमें 5,000 भारतीय छात्र शामिल हैं और वे दोनों देशों के बीच एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सेतु का काम करते हैं। इसके अलावा, हम आने वाले महीनों में एक मोबिलिटी पार्टनरशिप और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।