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    Home»देश»चंडीगढ़ नगर निगम के IDFC फर्स्ट बैंक के खाते में 116 करोड़ की गड़बड़ी, मैनेजर सहित कइयों पर केस दर्ज
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    चंडीगढ़ नगर निगम के IDFC फर्स्ट बैंक के खाते में 116 करोड़ की गड़बड़ी, मैनेजर सहित कइयों पर केस दर्ज

    adminBy adminMarch 10, 2026No Comments4 Views
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    चंडीगढ़ 10 मार्च। चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खातों में कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में 116.84 करोड़ रुपये की संदिग्ध एफडी और 8.22 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है।

    इस मामले में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा, आइडीएफसी फर्स्ट बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    यह शिकायत नगर निगम आयुक्त अमित कुमार द्वारा दी गई थी। शिकायत में बताया कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना मार्च 2025 में बंद हो गई थी। इसके बाद परियोजना से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्तियां और बैंक खाते नगर निगम को हस्तांतरित कर दिए गए थे। परियोजना के संचालन के दौरान सेक्टर-32 स्थित आइडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में कई खाते खोले गए थे, जिनके माध्यम से सभी वित्तीय लेन-देन किए जाते थे।

    परियोजना के समापन के समय इन खातों में मौजूद राशि को समेकित करने के लिए एक विशेष खाता खोला गया था, जिसमें सभी फंड ट्रांसफर किए जाने थे ताकि कैपेक्स और ओपेक्स से जुड़े बकाया भुगतान किए जा सकें।

    नगर निगम अधिकारियों ने जब बैंक रिकॉर्ड और परियोजना से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया, तो कई गंभीर विसंगतियां सामने आईं।

    चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक ये अनियमितता उस वक्त सामने आई जब चंडीगढ़ नगर निगम ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के सारे पैसे जो इस बैंक में थे. उन्हें नगर निगम के पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर के लिए लिखा.

    शिकायत के अनुसार, स्मार्ट सिटी परियोजना के दस्तावेजों में जिन एफडीआर को सक्रिय संपत्ति के रूप में दर्शाया गया था, वे बैंक के वास्तविक रिकार्ड में मौजूद नहीं पाए गए। इन एफडीआर की कुल राशि 116.84 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट में तीन संदिग्ध भुगतान प्रविष्टियां भी सामने आईं।

    इनमें 11 अप्रैल 2025 को दो भुगतान और 1 सितंबर 2025 को एक भुगतान दर्ज है। इन तीनों लेन-देन की कुल राशि 8.22 करोड़ रुपये बताई गई है। नगर निगम के रिकॉर्ड में इन भुगतानों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिला, जिसके चलते इन लेन-देन को संदिग्ध माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना के समापन के समय जो बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज सौंपे गए थे, उनका मिलान बाद में बैंक से प्राप्त मूल रिकॉर्ड से नहीं हो पाया। कई प्रविष्टियां मेल नहीं खातीं।
    फिलहाल इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है.

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