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    Home»देश»यूपी में शिक्षामित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, अब 18 हजार रुपए मिलेंगे
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    यूपी में शिक्षामित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, अब 18 हजार रुपए मिलेंगे

    adminBy adminFebruary 21, 2026No Comments2 Views
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    लखनऊ, 21 फरवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 10वें बजट को पारित कराने से पहले शुक्रवार को विधानसभा में महिलाओं, युवाओं, किसानों और शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के लिए कई चुनावी लोकलुभावन घोषणाएं कीं।

    मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ा कर 18 हजार रुपये करने के साथ ही अनुदेशकों का मानदेय भी 9 हजार रुपये बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को यह बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से दिया जाएगा। यह लाभ प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्रों और 27 हजार अनुदेशकों को मिलेगा।

    एआई ‘न्यू आयल’ बनेगा
    मुख्यमंत्री विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अब तक के सबसे लंबे 2 घंटे 50 मिनट 6 सेकेंड के उद्बोधन में बजट में हर वर्ग के लिए की गई घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में डाटा सेंटर की स्थापना और स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में डाटा नई अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन चुका है और एआई आने वाले समय में ‘न्यू ऑयल’ की भूमिका निभाने जा रही है। प्रदेश में तकनीकी निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और टेक-युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने 25 लाख युवाओं को एआर (ऑगुमेंटेड रियलिटी), वीआर और एक्सआर आधारित कौशल प्रशिक्षण देने की बड़ी योजना बनाई है। इसके लिए बजट में विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई है। वीआर आधारित कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए दो लाख रुपये का कोलेट्रल फंड दिया जाएगा। इससे पर्यटन क्षेत्रों में महिलाएं होम स्टे के लिए भवन बना सकेंगी।

    प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। शिक्षामित्रों की संख्या के कारण ही परिषदीय स्कूलों में यह अनुपात 1:22 है। शिक्षा मित्रों की संख्याबल के कारण ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल सहायक टीचर भर्ती की आवश्यकता नहीं है।

    बता दें कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक संगठन लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे. कई बार प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे गए थे. बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की इस घोषणा को इन वर्गों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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