गलत तरीके से होम लोन देकर कुछ बैंक असुनियोजित विकास और अवैध निर्माणों को दे रहे हैं बढ़ावा! अधिकारी और बिचौलियों के खिलाफ हो कार्रवाई

सिर पर छत आशियाने के रूप में हर आदमी की इच्छा होती है और कहते हैं कि जिसका घर बन गया और शादी हो गई उसका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। समाज में उसे मान सम्मान हर प्रकार से मिलता है क्योंकि उसकी स्थापना हो चुकी होती है।
सरकार और महाराष्ट्र की हीरानंदानी और यूपी की इंडस वैली ग्रुप जो आवास निर्माण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार द्वारा कम आय वाले लोगों के साथ साथ धनवानों को घर बनाने के लिए लोन दे रही है जो बड़ा योगदान कह सकते हैं। इस मामले में पारदर्शिता और धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने रेरा संगठन सक्रिय कर रखे हैं। जो निगाह रखते हैं कि बिल्डर किसी भी प्रकार से कोई धोखाधड़ृी ना कर पाए।
जैसे दिन के बाद रात आती है उसी प्रकार लोगों की इच्छा और सरकारी अभियान का लाभ उठाकर कुछ लोग ज्यादा लाभ कमाने और धोखा देने की सोचकर काम कर रहे हैं वो शहरों के सुनियोजित विकास और सरकार की निर्माण नीति को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है।
वर्तमान समय में कुछ समाचारों को पढ़ने के बाद यह तथ्य उभरकर आया कि बैंक तो नियमानुसार लोन देते हैं लेकिन इनके कुछ अधिकारी व अन्य बैंक होम लोन दिलाने वाले बिचौलियों से कई लाभ लेकर लोन बांट रहे हैं। इस काम को कई प्रॉपर्टी डीलर भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस गैरकानूनी काम को रोकने वाले अधिकारी खामोश है लेकिन जो आए दिन कच्ची कॉलोनियों और अवैध निर्माणों को दिए जाने वाले बैंकों के लोन से अनियोजित विकास और सीवर व्यवस्था चरमाकर रह गई है क्योंकि अवैध निर्माण और कच्ची कॉलोनियों से उन पर दबाव बढ़ रहा है जिससे थोड़ी सी बारिश से सड़कों पर गंदा पानी और जलभराव से नाले चौक होने लगे हैं। क्योंकि बैंक वित्त मंत्रालय के अधीन है इसलिए नागरिकों को बैंकों की लोन नीति से मिल रहे बढ़ावे को इनके संचालकों और बिचौलियों को ढूंककर कार्रवाई की जाए। क्योंकि यह वक्त की सबसे बड़ी मांग हो गई है।
(प्रस्तुतिः- रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)