चंडीगढ़ 03 सितंबर। देश में लगातार भारी बारिश की वजह से कई राज्यों की स्थिति काफी गंभीर है. पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है. पंजाब के सभी 23 जिलों में 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. राज्य की स्थिति को देखते हुए पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। इस बाढ़ में 30 लोगों की मौत हो गई है और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जानकारी के अनुसार, बाढ़ से अब तक लगभग 20,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है।
पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 7 सितंबर तक बंद रहेंगे. उन्होंने लिखा, ‘पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक बंद रहेंगे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बाढ़ प्रभावित लोगों को लेकर दुख व्यक्त किया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा, ‘मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है. ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की तरफ से की जाने वाली मदद बहुत जरूरी है. हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.’
इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए, विशेष राहत पैकेज की तुरंत ऐलान की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज किया जाए.
राज्य के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, पंजाब के सभी आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का संकल्प लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह योगदान चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहयोग के लिए एक विनम्र प्रयास है।
इससे पहले बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पंजाब से राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने एमपीएलएडीएस फंड से 3.25 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने गुरदासपुर जिले में बाढ़ सुरक्षा बांधों की मरम्मत और मजबूती के लिए ₹2.75 करोड़ दिए हैं। ₹50 लाख अमृतसर ज़िले में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए भी दिए हैं।
