357 करोड़ के टैक्स रिफंड फ्राड मामले में 25 से अधिक कंपनियों आयकर विभाग के दायरे में

मेरठ, 21 जुलाई (प्र)। 357 करोड़ के टैक्स रिफंड फ्राड मामले में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने देशभर में 25 से अधिक कंपनियों के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के कार्मिकों और 20 से अधिक सीए को जांच के दायरे में लिया है। जांच टीम ने सिस्टम की खामियों का गलत लाभ उठाकर तीन साल में 3,000 से अधिक क्लाइंट्स को गलत कटौतियों और फर्जी दावों के जरिये 65.5 करोड़ रुपये अवैध रिफंड दिलाने वाली नैंसी अग्रवाल को नोटिस भेजने से पहले हर बिंदु की गहनता से जांच की है। टीम ने भारतीय स्टेट बैंक की ब्रह्मपुरी शाखा समेत तीन बैंकों में आरोपित के खाते में डिपोजिट हुए धन का विवरण भी लिया है। जिन-जिन लोगों ने नैंसी के खाते में आनलाइन पैसा डिपोजिट किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है।
अपने क्लाइंट्स की ओर से गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भारी दान देने की फर्जी रसीदें और दस्तावेज तैयार करने में ब्रह्मपुरी के इन्द्रानगर निवासी नैंसी अग्रवाल ने जिस कंपनी का सहारा लिया, उनकी भी छानबीन की जा रही है। जांच के दायरे में सीए गुप्ता ब्रदर्स के निखिल और प्रियम गुप्ता भी हैं। इनके यहां 14-15 जुलाई 2025 को आयकर का सर्वे हुआ था। उसी दिन नैंसी के यहां भी सर्वे हुआ था। टीम के एक सदस्य के अनुसार, नैंसी ने रेफरल डिस्काउंट के जरिये देशभर में क्लाइंट नेटवर्क खड़ा करने के लिए चेन सिस्टम चलाया। इसके तहत नए ग्राहकों को लाने पर पुराने ग्राहकों को ज्यादा रिफंड का लालच दिया जाता था । ग्राहकों को रेफरल छूट या कमीशन का हिस्सा दिया जाता था, जो कुल 20-30 प्रतिशत होता था । नैंसी के क्लाइंट्स ज्यादातर नौकरीपेशा लोग थे, जो छूट और बचत के झांसे में आए। इस मामले में निखिल गुप्ता का कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है और न ही वह नैंसी को जानते हैं।