लखनऊ 01 जुलाई। प्रदेश के 29 सीनियर पीसीएस अधिकारियों की आइएएस संवर्ग में पदोन्नति हो गई है। इनकी 10 जून को डीपीसी संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में हुई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्ति विभाग ने भी मंगलवार रात इनके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। इनमें वर्ष 2010 से लेकर 2012 बैच के अधिकारी शामिल हैं। जल्द ही इन्हें नई तैनाती भी दी जाएगी।
जिन्हें आइएएस संवर्ग में पदोन्नति मिली है उनमें अपर आयुक्त मीरजापुर मंडल डा. विश्राम, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अशोक कुमार कनौजिया, सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण पुष्प राज सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर संजय कुमार सिंह, अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल राज कुमार द्विवेदी, अपर आयुक्त लखनऊ मंडल राकेश कुमार पटेल, अपर आयुक्त कानपुर मंडल सुशीला, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कुशीनगर वैभव मिश्रा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव, सहारनपुर के अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या योगा नंद पांडेय, अपर आयुक्त मेरठ मंडल अमित कुमार व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की उपसचिव पूनम निगम शामिल हैं।
इसी प्रकार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामपुर डॉ. नितिन मदान, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय, विशेष कार्याधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण शैलेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलधिकारी (वि/रा) लखीमपुर खीरी नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर संतोष बहादुर सिंह, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी एवं डीडीसी देवरिया विजय कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद अतुल कुमार, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ की कमांडेंट प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात अमित कुमार, अपर आयुक्त राज्य कर लखनऊ डॉ. सुनील कुमार वर्मा, विशेष कार्याधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय गरिमा स्वरूप, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) हापुड़ संदीप कुमार व अपर जिलाधिकारी (वि/रा) लखनऊ राकेश कुमार सिंह की भी पदोन्नति आईएएस संवर्ग में हो गई है।
इन सभी अधिकारियों को 2022 का बैच दिया गया है. ये सभी अधिकारी 2025 की सेलेक्ट लिस्ट के तहत प्रमोट हुए हैं.यह प्रमोशन 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच खाली हुए आईएएस के पदों पर किया गया है. फिलहाल सभी अधिकारी प्रोबेशन पर रहेंगे और इन्हें उत्तर प्रदेश कैडर ही दिया गया है.
