नई दिल्ली, 19 मई (ता)। देश में चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 4874 चार्जर, चार्जिंग स्टेशन के लिए 500 सौ करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर की है। यूपी समेत आठ राज्यों, तीन पेट्रोलियम कंपनियों को यह धनराशि दी गई है। यूपी में 61.33 करोड़ रुपये से 714 चार्जर-चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। अक्तूबर 2024 में योजना प्रारंभिक की गई लेकिन तकनीकी कारणों से काम शुरू नहीं हो सका था। मंत्रालय ने अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव मांगे हैं। मंत्रालय की कोशिश है कि पहले चरण में स्वीकृत चार्जिंग स्टेशन छह महीने में शुरू कर दें। बाकी राज्य भी जल्द प्रस्ताव भेजें, जिससे एक वर्ष में वहां चालू हो सकें। चार्जिंग स्टेशन नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे। पहले चरण में एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल को भी चार्जिंग स्टेशन बनाने का बजट आवंटित किया गया। तीनों पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी।
राज्यों ने चार्जिंग स्टेशन तक बिजली पहुंचाने, मीटर लगाने, प्लेटफॉर्म बनाने जैसे अपस्ट्रीम खर्च की निर्धारित कीमतों को बदलने की मांग रखी। राज्यों ने तर्क दिया कि अपस्ट्रीम खर्च की कीमतें कोरोना काल में निर्धारित की गई थीं। उसके बाद से बिजली मीटर, लाइन, केबल व अन्य सामान की कीमतें बढ़ी हैं। इसके बाद मंत्रालय ने कीमतों को संशोधित किया।
4874 ईवी चार्जर-स्टेशन लगेंगे यूपी समेत 8 राज्यों में
