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    Home»देश»योगी कैबिनेट में 15 प्रस्ताव हुए पास, 3 साल के लिए भर्ती होंगे आउटसोर्स कर्मचारी
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    योगी कैबिनेट में 15 प्रस्ताव हुए पास, 3 साल के लिए भर्ती होंगे आउटसोर्स कर्मचारी

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comSeptember 2, 2025No Comments25 Views
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    लखनऊ 02 सितंबर। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें से 15 प्रस्ताव पास हो गए हैं। जबकि, कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।

    यूपी सरकार की मंगवार को कैबिनेट बैठक में सरकारी विभागों में सीधे आउटसोर्स से कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके तहत कर्मचारी को हर महीने 16 से 20 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। इसके बाद रिनीवल किया जाएगा।

    आउटसोर्स से भर्ती कर्मचारियों को 5 तारीख को वेतन मिलेगा, जो सीधे खाते में रिसीव होगा। पीएफ और ESIC की सुविधा मिलेगी। सरकारी विभाग की तरह ही इन भर्तियों में महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। सरकार स्थायी पदों पर आउटसोर्स भर्ती नहीं करेगी।

    सरकार ये भर्तियां पारदर्शी परीक्षा और इंटरव्यू से करेगी। सभी विभाग सरकार द्वारा गठित निगम को प्रस्ताव देंगे। इसके बाद यह निगम कर्मचारियों की भर्ती करके विभाग को लिस्ट मुहैया कराएगा। आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए गठित निगम जेम पोर्टल से कर्मियों के आवेदन लेगा।

    योगी सरकार संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (पैतृक संपत्ति) के विभाजन की प्रक्रिया को सरल व सस्ता बनाने जा रही है. बिना किसी विवाद के चार पीढ़ियों की संपत्ति का बंटवारा अब केवल 10 हजार रुपये में किया जा सकेगा.

    सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण से संबंधित छह साल की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को भी मंजूरी दी है.

    मंत्री एके शर्मा के प्रस्ताव नगरीय परिवहन की सुविधा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को ई-चार्जिंग सहित नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। कानपुर और लखनऊ के 10 दस रूटों पर ई-बसें चलेंगी। एक बस की कीमत 10 करोड़ होगी।

    ये बसें 12 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगी। किराया तय करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। लखनऊ और कनपुर के सभी रूट फाइनल हो गए हैं। हर रूट पर अभी एक बस दी जाएगी। टेंडर से ऑपरेटर का चयन किया जाएगा। सरकार उसे लाइसेंस देगी। चार्जिंग की व्यवस्था भी करेगी।
    इसके साथ ही, शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के तहत ‘स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय’ की स्थापना को भी मंजूरी मिल गई है. 
    वाराणसी के रामनगर में तीन एकड़ ज़मीन पर ‘समेकित क्षेत्रीय केंद्र’ की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण भी किया जाएगा. 

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