उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने कलक्ट्रेट पहुंचकर दिया ज्ञापन

मेरठ, 16 जुलाई (प्र)। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उप्र ने कहा कि बिजली की नियमित आपूर्ति न मिलने तथा बढती महंगाई के कारण व्यापारी पड़ोसी राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिजली आपूर्ति में सुधार कराए जाने की मांग की है। गत दिवस उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उप्र के अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी कलक्ट्रेट पहुंचें। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया। सिटी मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में वर्तमान में उद्योगों, व्यापारियों और आम जनता गंभीर बिजली समस्याओं से जूझ रही है। बिजली विभाग द्वारा नए-नए नियम बनाकर उपभोक्ताओं का आर्थिक उत्पीडन किया जा रहा है। बिजली दरों में वृद्धि के कारण उप्र का उद्यमी व व्यापारी पड़ोसी राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इससे आने वाले समय में प्रदेश सरकार को राजस्व की भारी हानि उठाना तय है। मुख्यमंत्री से ज्ञापन जरिए बिजली मीटर के दामों में बेतहाशा वृद्धि की वापसी की मांग करते हुए कहा गया कि दो किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए मीटर के दाम 750 रुपये से बढ़ाकर 5300 रुपये कर दिए गए हैं। यह वृद्धि अनुचित और आम जनता व छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ है। इसलिए बढ़ी राशि को तत्काल वापस लिया जाए। उप्र के लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का लोड बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस या सुनवाई के एकतरफा निर्णय के चलते बढ़ा दिया गया है। विभाग का यह तर्क गलत है, क्योंकि यदि कोई उपभोक्ता अधिक लोड इस्तेमाल करता है, तो विभाग उससे डिमांड पेनल्टी वसूलता है। यदि किसी उपभोक्ता को आवश्यकता होगी, तो वह स्वयं आवेदन कर लोड बढ़वाएगा। अतः अवैध रूप से बढ़ाए गए लोड को तुरंत पुराने स्तर पर बहाल किया जाए। एकतरफा लोड बढ़ाने के साथ-साथ नई दरों से अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी मांगी जा रही है। इसका अरबों रुपये का सीधा आर्थिक भार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस एकतरफा आर्थिक वसूली को तुरंत समाप्त करने के आदेश दिए जाएं। बिजली के बिलों में ईंधन अधिभार के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त उपभोक्ता का मासिक बजट बिगड़ गया है। राशि जोड़ी जा रही है। इससे हर वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इस 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज ) को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। साथ ही, प्रदेश की जनता को अघोषित बिजली कटौती से निजात देकर नियमित विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल, मुकेश गर्ग, अतुल त्यागी, जयकिशन, सिद्दीकी, आकाश कोहली, विकास कोहली, फरागत राना, आबिद, वसीम गाजी, इसरार सुनील कुमार, मोनू कोहली, आस मोहम्मद आदि मौजूद रहे।