एक मुश्त समाधान योजना लागू होने से मिलेगी 19 हजार डिफाल्टर आवंटियों को राहत

लखनऊ, 05 फरवरी। विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की आवंटित संपत्तियों के लंबित भुगतान की वसूली के लिए राज्य सरकार जल्द ही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 लागू करेगी। इससे प्रदेश भर के 19 हजार से अधिक आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिवस आवास विभाग और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि ओटीएस के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर लगे ब्याज और दंड शुल्क (पेनाल्टी) में भारी छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से बकाया देयों और विवादित मामलों के कारण न सिर्फ योजनाओं की प्रगति रुक रही है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए ओटीएस को व्यावहारिक, सरल और जनहितकारी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना का उद्देश्य केवल वसूली नहीं, बल्कि आम नागरिकों को राहत देना होना चाहिए।
सीएम ने निर्देश दिए कि यदि कोई आवंटी एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उसे किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाए। वहीं, जो आवंटी एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जाए। उन्होंने सभी आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 2020 में भी ओटीएस योजना लागू की गई थी, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिला था। लेकिन कोविड-19 के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए और उनके मामले फिर डिफॉल्ट हो गए। ऐसे लोगों की संख्या अब 19 हजार से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
वैदेही आर्ट गैलरी बनेगी अयोध्या में
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास वशिष्ठ भवन परिसर में वैदेही आर्ट गैलरी स्थापित करने के निर्देश दिए। यह गैलरी माता सीता के जीवन और चरित्र पर आधारित होगी। सीएम ने कहा कि गैलरी में मिथिला की संस्कृति, लोकपरंपराएं और कला को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। साथ ही कथा-वस्तु, डिजाइन, विजुअल भाषा और आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।