नई दिल्ली, 06 अप्रैल (अम)। पश्चिम एशिया संघर्ष का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। दुनियाभर के देश इन समय ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीच नेपाल पर पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का असर दिखने लगा है। सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकारी महकमे और शैक्षिक संस्थानों के लिए वर्किंग वीक को छह दिन से घटाकर पांच दिन कर दिया है। गत दिवस हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। यह व्यवस्था सोमवार से लागू हो जाएगी। हिमालयी देश में अब तक शनिवार ही हर हफ्ते की छुट्टी का एकमात्र दिन था।
नेपाल के विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल के हवाले से इसकी जानकारी दी। पोखरेल ने पत्रकारों को कहा कि गत दिवस हुई मंत्री परिषद की बैठक में जो निर्णय लिया वो चैत्र से प्रभावी होगा। शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश देने का फैसला लिया है। दो दिन का वीकेंड इसी हफ्ते से लागू होगा। पोखरेल ने कहा कि ईंधन आपूर्ति की वजह से बनी मौजूदा मुश्किल स्थिति को देखते हुए, सरकारी और शैक्षिक संस्थान दो दिन बंद रहेंगे।
सरकारी कार्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। अब ये सोमवार-शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। हालांकि, बदले हुए काम के घंटे शैक्षिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अनियमित सप्लाई से पैदा होने वाली चुनौतियों को दूर करना है।
इससे पहले भारत का एक और पड़ोसी छुट्टी का ऐलान कर ईंधन बचाने की मुहिम को आगे बढ़ा चुका है। श्रीलंका सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को हर बुधवार बंद रखने का फैसला किया था। जिसका उद्देश्य ऊर्जा बचाना और सीमित संसाधनों का प्रबंधन करना बताया गया। वहीं, ईंधन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने क्यूआर-कोड आधारित ईंधन राशनिंग प्रणाली भी लागू की थी।
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