एनजीटी हरित विकास अधिकरण प्रदूषण को रोकने के लिए नए नए आदेश दे रहा है और अदालत भी ऐसे मामलों में सख्त नजर आ रहा है और सरकार भी इससे होने वाले नुकसान से नागरिकों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। बीते दिनो खबर पढ़ी कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। आज खबर पढ़ी कि मेरठ के एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए खरदौनी गांव में कई कोल्हू संचालकों पर कार्रवाई करते हुए नौ कोल्हू सील कर दिए।
प्रदूषण से होने वाले नुकसान और बीमारियां की रोकथाम जरुरी है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आज एक खबर पढ़ी कि मेडिकल कॉलेज में फिर जला बायो मेडिकल वेस्ट। बीते दिनों खबर सुनी कि शहरों के बीचो बीच कूड़ा जलाया गया। सवाल यह उठता है कि रात दिन मेहनत कर आम आदमी को गुड़ गेहूं चावल अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले किसानों के तो कोल्हू भी सील किए जा रहे है और पराली जलानेपर चालान हो रहे हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज और शहर में जलने वाले कूड़े के जिम्मेदारों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जिससे कूड़े और उसके धूंए से आम आदमी को छुटकारा मिले। मेरा मानना है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई हो लेकिन नियम बनाने वाले अगर कूड़ा जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं तो वह ज्यादा दोषी है। अब कोल्हू पर सील लगाने वाले मेडिकल कॉलेज में जाकर जिन लोगों ने बायो मेडिकल वेस्ट जलाकर प्रदूषण फैलाया उन पर कार्रवाई करे। और स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा जाए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह खुद ही प्रदूषण फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। यह बात सही है कि मेडिकल वेस्ट फेंकने वाली एजेंसी के साथ ही कॉलेज प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारी से भी जवाब तलब होना चाहिए कि रैन बसेरे के पास बायो मेडिकल वेस्ट क्यों जलाया जा रहा है। ऐसा करने वाले एजेंसी का ठेका निरस्त हो। इसी तरह आशियाना कॉलोनी और पुलिस लाइन में कूड़ा जलाने की खबर पढने को मिली।
(प्रस्तुतिः- रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
Trending
- माननीय मुख्यमंत्री जी दें ध्यान! जैना ज्वैलर्स के अवैध निर्माणकर्ताओं पर अधिकारी मेहरबान क्यों? दो मानचित्र पास की आड़ में बने भवन को बचाने का प्रयास अफसर क्यों कर रहे है
- मतदाता सर्वेक्षण जैसे कार्य के लिए अलग से बने विभाग और नियुक्त हो कर्मचारी, निर्वाचन आयुक्त स्पष्ट करे जिन लोगों के वोट कट गए या नहीं बने और वो सही हैं उनका क्या होगा
- विश्लेषण: गुस्सा बढ़ा देता है शरीर का पुराना दर्द
- दिल्ली से देहरादून तक 670 रुपये हो सकता टोल
- बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी, बीमा कानून संशोधन विधेयक पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
- यूपी: 67 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति, चार आईएएस अफसर प्रमुख सचिव और 19 सचिव बने
- गाजीपुर में भाजपा नेता का कत्ल! प्रधान के बेटे की पीट-पीटकर निर्मम हत्या; सड़क किनारे मिला शव
- छूते ही उखड़ गई 14 करोड़ की सड़क, हंगामे के बाद नोटिस
