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    Home»न्यूज़»30 दिन में जलापूर्ति न करने वाली कंपनियों पर दर्ज कराये एफआईआर : स्वतंत्र देव
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    30 दिन में जलापूर्ति न करने वाली कंपनियों पर दर्ज कराये एफआईआर : स्वतंत्र देव

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comFebruary 10, 2026No Comments2 Views
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    लखनऊ, 10 फरवरी। जल जीवन मिशन के तहत श्हर घर नलश् योजना के क्रियान्वयन को लेकर उठ रहे सवालों और अपने ही दल के विधायक से विवाद के बाद जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं पर सख्ती दिखाया। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत द्वारा खुलेआम सड़क पर घेराव किए जाने के बाद बुलाई गई बैठक में मंत्री ने बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र के शत-प्रतिशत घरों में 30 दिन में जलापूर्ति शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने तय समय सीमा में जलापूर्ति शुरू न करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं।
    गत दिवस हुई बैठक में जलशक्ति मंत्री ने सभी जिलों के अधिशासी अभियंता और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जनप्रतिनिधियों को हर स्थिति से अवगत कराएं। योजना के तहत हो रहे कार्यों की पूरी जानकारी दें। ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी ग्रामीणों के बीच जाकर समस्याओं को दूर कराएं।
    उन्होंने कहा कि हर हाल में मार्च के अंत तक सभी जगहों पर क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के दौरान लगभग 9772 किलोमीटर सड़क को काटने की जरूरत पड़ी, जिसके सापेक्ष 9,435 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। कुछ जगहों पर वर्षा-जलभराव के कारण सड़कें दोबारा धंस गई हैं। अभियान चलाकर इनको ठीक कराया जा रहा है। बैठक में मंत्री ने जल सारथी एप भी लांच किया। इस पर ग्रामीणों को गांव में जलापूर्ति की स्थिति, परियोजना पर हुए खर्च, निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। वे जलापूर्ति संबंधी शिकायत भी कर सकेंगे।
    मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में चार-पांच योजनाओं को छोड़कर शेष सभी का कार्य पूरा हो चुका है। अधिकांश गांवों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है। लगभग तीन प्रतिशत गांवों में पाइप लाइन डैमेज या अन्य कारणों से नियमित जलापूर्ति प्रभावित हुई है। उसमें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुराग श्रीवास्तव, एमडी जल निगम ग्रामीण डा. राजशेखर, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक प्रभाष कुमार मौजूद थे।
    बैठक में जलशक्ति मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति की जा रही है, वहां आठ से 22 मार्च तक जल उत्सव मनाया जाएगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 22 हजार गांवों में जल उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है।

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