शिक्षा संस्थानों में मतांतरण रोकने के लिए बनेगा विशेष सेल

लखनऊ, 11 जून (ता)। प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में प्रलोभन व बलपूर्वक धर्मांतरण की शिकायतों के बीच राज्यपाल ने चिकित्सा विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और इंस्टीट्यूटों में एन्टी रेडिक्लाइजेशन (धर्मांतरण रोधी सेल) इकाई गठित करने का आदेश दिया है। उन्होंने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, संप्रभुता और मानसिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये कुलपतियों और निदेशकों को जवाबदेह बनाया गया है।
हाल के दिनों में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) और संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में लव जेहाद, प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कई वारदातें सामने आयी हैं। जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जेहाद की वारदातों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था।
अब राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सरकारी विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूटों के निदेशकों भेजे आदेश में कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रलोभन, मानसिक दबाव के जरिये धर्मांतरण की बात सामने आ रही है।
उच्च शिक्षा संस्थान न केवल ज्ञान और नवाचार के केन्द्र हैं बल्कि युवाओं के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक चरित्र निर्माण के केन्द्र भी हैं। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, संप्रुभता और मानसिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा जाये।
शिक्षण संस्थानों के छात्रों को प्रलोभन, भय दिखाकर या मानसिक दबाव बनाकर किसी भी प्रकार का धर्मांतरण न सिर्फ विधि के विरुद्ध है बल्कि अनैतिक भी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में अवांछनीय गतिविधि रोकने और सुरक्षित वातावरण बनाने की जिम्मेदारी कुलपतियों की है।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति और इंस्टीट्यूट के निदेशकों को इस पर कार्रवाई के लिये छह बिन्दुओं का सुझाव दिया है।
छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखना, शैक्षणिक परिसर में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना, मिली शिकायतों पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करना, नियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देना। राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश भर के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी तेज हो गई है।