पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने और इसकी कमी की सुगबुगाहट सुनने को मिलती रहती है। इससे निपटने के लिए पीएम सीएम नेता और अफसर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनसे इस समस्या का समाधान और इन चीजों की कमी की जो अफवाहे हैं वो कम होने वाली नहीं है। हमें और हमारे जननायकों को पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक बर्बादी का कारण बन रहे बिंदुओं को खोजकर उसे दूर करने की आवश्यकता अब महसूस की जाने लगी है। वैसे तो कितने मुददे और बिंदु इसके लिए सुनने पढ़ने को मिल रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण में तैनात अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने वाले इसके लिए ही ज्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि निर्माण नीति के खिलाफ मकान दुकान और शोरुम इनकी मेहरबानी से बन रहे हैँ। सड़कों पर सामान रख दिए जानेसे आधी घिर जाती है इसलिए जाम में फंसने से पेट्रोल-डीजल बर्बाद होता है। उससे प्रदूषण फैलने में भी कोई कमी नहीं होती। ऐसा ही पुलिसकर्मी जब चाहे वहां का रास्ता रोक दें इस अनावश्यक जाम से भी पेट्रोल-डीजल बर्बाद होता है। मेरा कहना है कि इसकी फिजूलखर्ची के लिए अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अफसरों कर्मचारियो की समीक्षा कर उन्हें इस स्थिति का दोषी ठहराते हुए इस समस्या का समाधान करना होगा। तभी हम पेट्रोल-डीजल की बर्बादी रोकने में सफल होंगे। पीएम व नेताओं के कािफलें की गाड़िया कम करने से इस समस्या का हल नहीं होगा।
(प्रस्तुतिः- रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
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