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    Home»प्रदेश»अवैध मजार ढहाई गई बलरामपुर और देवरिया में
    प्रदेश

    अवैध मजार ढहाई गई बलरामपुर और देवरिया में

    adminBy adminJanuary 12, 2026No Comments3 Views
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    बलरामपुर/देवरिया, 12 जनवरी। बलरामपुर और देवरिया में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मजारों को प्रशासन ने ढहा दिया। बलरामपुर के सोहेलवा संरक्षित क्षेत्र के कोल्हुई में पांच दशक पहले वन विभाग की जमीन कब्जा कर बनाई गई मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस व वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में दो घंटे में पूरी मजार ध्वस्त कर मैदान बना दिया गया। जमा मलबे को भी हटा दिया गया है। हालांकि पुलिस ने गोपनीय तरीके से पूरी कार्रवाई की है। मजार पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया था। अब जमीन को वन विभाग ने कब्जे में ले लिया है। एएसपी विशाल पाण्डेय ने बताया कि जिले में जिन जिन जगहों पर अवैध मजारें बनी हुई हैं, सबकी जांच जारी है। इनके विरुद्ध अभियान चला कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी कोई अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, देवरिया के गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे सरकारी भूमि पर बने अब्दुल गनी शाह मजार को दोपहर बाद बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली।
    हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा मजार देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर ओवरब्रिज के पास सरकारी बंजर भूमि पर है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इसके ध्वस्तीकरण का अभियान शुरू किया गया।
    अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सदर क्षेत्र के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अदालत के आदेश के बाद की गई। एसडीएम ने भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित किया था और फैसला सुनाया था कि दरगाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। उप मंडलीय जिलाधिकारी श्रुति शर्मा ने कहा कि ध्वस्तीकरण पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से किया गया।
    उन्होंने कहा, ‘‘इलाके में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है।’’ दरगाह प्रबंधन समिति ने पहले ही परिसर से सामान हटाना शुरू कर दिया था। समिति अध्यक्ष राशिद खान ने कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं और प्रशासन को पूरा सहयोग दे रहे हैं। यह मामला 2019 का है, जब स्थानीय भाजपा नेताओं ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण की शिकायत की थी।

    Uttar Pradesh
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