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    Home»चुनाव»अक्टूबर में चुनाव का ऐलान संभव, नवंबर में होगी वोटिंग
    चुनाव

    अक्टूबर में चुनाव का ऐलान संभव, नवंबर में होगी वोटिंग

    adminBy adminSeptember 5, 2025No Comments12 Views
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    पटना 05 सितंबर। चुनाव आयोग अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग SIR के तहत बिहार में मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य में चुनाव की घोषणा करेगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। सूत्रों के मुताबिक, दो या तीन चरणों में बिहार में मतदान संभव है।

    सूत्रों के मुताबिक, नवंबर महीने में बिहार में मतदान होगा। दुर्गा पूजा/दशहरा के बाद बिहार में चुनाव की घोषणा की जाएगी। आयोग छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख रखेगा। 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना की तारीख तय हो सकती है। चुनाव आयोग 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले बिहार में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करेगा।

    बता दें कि बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। चुनाव आयोग की पहल के विरोध में इंडिया गठबंधन लामबंद हो गया है और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इसे लेकर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पदयात्रा और रैली भी की है। मकसद बिहार चुनाव से पहले गठबंधन की हवा बनाना है। वहीं, बीजेपी और केंद्र सरकार ने आरोपों को खारिज किया है। उधर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि उसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना है। जहां राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमले बोलते हुए केंद्र के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है, वहीं आयोग ने राहुल को हलफनामा पेश करने की चुनौती दी।

    इसे लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि चुनाव बहिष्कार की बात भी होने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हमारे पास बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ एनडीए इस प्रक्रिया के समर्थन में आया है, क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के राजनीतिक टूल के रूप में काम कर रहा है। इस बीच उनके पास दो वोटर आई कार्ड का मामला भी सामने आया जिस पर उन्हें नोटिस भेजा गया था।

    मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुका है कि SIR का मकसद ही मृतक लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापन की तारीख बढ़ाने का भी निर्देश दिया था।

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