नई दिल्ली, 14 जुलाई (ता)। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर आज मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि मोदी सरकार के 12 वर्षों का यही है असली साररू झूठे वादों की बहार और जनता पर महंगाई और बेरोजगारी का क्रूर वार। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। अब खुद सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि जून में खुदरा महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि ग्रामीण भारत में यह 4.74 प्रतिशत है।
रमेश ने यह दावा भी किया कि महंगाई के साथ अब बैंकों की ब्याज दरें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग पर घर और गाड़ी की मासिक किस्त का बोझ भी बढ़ सकता है। उन्होंने सवाल किया कि मुनाफा पूंजीपतियों की जेब में और बोझ आम जनता की पीठ पर क्यों? कांग्रेस महासचिव ने यह भी प्रश्न किया कि पूंजीपतियों के सरंक्षक प्रधानमंत्री मोदी आम जनता के दर्द पर कब बोलेंगे?
टीईटी परीक्षा की नई तारीख़ तत्काल घोषित करें: राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द किए जाने के बाद इसकी नई तिथि की घोषणा में विलंब को लेकर मंगलवार को चिंता जताई और कहा कि तत्काल नई तारीख की घोषणा की जाए और प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रश्नपत्र लीक होने की गलती व्यवस्था की है, लेकिन इसकी सजा ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि परीक्षा रद्द होने के दो सप्ताह बाद भी नई तारीख़ घोषित नहीं की गई है और करीब छह लाख अभ्यर्थी अधर में हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की, आवेदन शुल्क जमा किया और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन अब बिना किसी स्पष्ट जवाब और नई तारीख़ के इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तीन मांगें की। उनका कहना है कि टीईटी की नई परीक्षा तिथि तत्काल घोषित की जाए, प्रश्नपत्र लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो तथा इस कारण जिन अभ्यर्थियों का एक वर्ष प्रभावित हुआ है, उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए।
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