लखनऊ 04 जनवरी। प्रदेश के विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्र को नए साल पर योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है. शिक्षामित्रों को उनके घर या आसपास के जिलों में तैनाती के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. शासन ने शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय स्थल ( पहले के तैनाती स्थल) वापसी का शासनदेश जारी किया है. इसके अलावा सभी शिक्षामित्रों को अपने वर्तमान कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने का भी विकल्प सरकार की तरफ से दिया गया है. मौजूदा समय प्रदेश में 142000 शिक्षामित्र तैनात है, जो लंबे समय से अपने मूल विद्यालय में वापसी और मानदेय वृद्धि को लेकर लगातार मांग कर रहे थे.
पिछले दिनों हुए आंदोलन के बाद शासन ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए शिक्षामित्रों स्थानांतरण से जुड़ी नीति को मंजूरी दे दी है. बेसिक से विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एमकेएस सुंदरम के अनुसार पुरूष शिक्षामित्रों व अविवाहित शिक्षामित्र को अपने वर्तमान विद्यालय में रहने, मूल विद्यालय में जाने, मूल विद्यालय में पद न खाली होने पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में चल रहे विद्यालय में खाली शिक्षामित्र पद पर तैनाती के विकल्प के रूप में मौका दिया गया है.
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान समय में 142000 शिक्षामित्रों तैनात है. जुलाई 2018 में इनको शासन की ओर से मूल विद्यालय वापसी का आदेश दिया गया था. उस समय 20 से 25 हजार शिक्षामित्र समायोजन से छूट गए थे. तब से अब तक कई महिला शिक्षामित्रों की शादी हो चुकी है. ऐसे में इस बार 30 से 40 हजार शिक्षामित्र को भी इसका लाभ मिलेगा वर्तमान में इन्हें सरकार की तरफ से ₹10000 मानदेय दिया जाता है.
प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में सितंबर 2001 से 2010 के बीच शिक्षामित्रों की तैनाती की गई थी. इसमें अधिकतर शिक्षामित्रों की पहली तैनाती उनके जिले में ही की गई थी. ऐसे में मूल विद्यालय वापसी का विकल्प मिलने का मतलब शिक्षामित्र अपने जिले में अब नौकरी कर सकेंगे.
डीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी प्रक्रिया पूरी बेसिक शिक्षा परिषद के अन्य समायोजन के आवेदन पत्रों के आधार पर डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति निर्धारित धारण और खाली पदों के सापेक्ष सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षामित्र के समायोजन की कार्रवाई को पूरा करेगी.
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उसके अनुसार ही आगे की पूरी कार्रवाई की जाएगी. महिला शिक्षामित्र को वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में मूल विद्यालय जाने या दूसरे जिले में पति के घर की ग्राम सभा पंचायत वार्ड में परसदीय विद्यालय में खाली शिक्षामित्र पर तैनाती का विकल्प दिया जाएगा. जो शिक्षामित्र अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में ही काम करने का विकल्प देते हैं ऐसे आवेदनों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बीते 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग की गई थी। जो पूरी हो गई। अब उम्मीद है कि सरकार आगे मानदेय भी बढ़ाएगी।
