नई दिल्ली 22 फरवरी। एलन मस्क के एक्स ने दावा किया है कि उसे विशिष्ट खातों और पोस्टों को रोकने के सरकारी आदेश मिले हैं। एक्स ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया है लेकिन इस पर असहमति भी जताई है। हालांकि सरकार ने अभी तक एक्स के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर टीम ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है।
एक्स ने किसानों के विरोध से संबंधित अकाउंट्स और पोस्ट को निलंबित करने के भारत सरकार के आदेशों को मान तो लिया, लेकिन इस कदम को उठाने में अपनी असहमति भी जता दी. एक्स ने कहा कि वो सरकार के निर्देशों को मानकर एक्शन ले चुका है और यूजर्स को इस कार्रवाई के बारे में बता भी दिया है.
हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए एलन मस्क की कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि “केंद्र सरकार के आदेश मानते हुए कंपनी इन अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेगी. हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्ट तक भी जानी चाहिए.”
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत 14 और 19 फरवरी को आदेश जारी किए. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी हुए थे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और कुछ अन्य सोशल मीडिया मंचों के खातों और लिंक को ब्लॉक करने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था.
14 और 19 फरवरी को जारी किए गए दोनों ब्लॉकिंग आदेश शर्तों के साथ हैं और किसान विरोध की अवधि तक जारी किए गए हैं. इसके बाद सोशल मीडिया कंपनियां इन खातों और चैनलों को बहाल कर सकती हैं. लिहाजा माना जा सकता है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद इन खातों को बहाल किए जाने की उम्मीद है.
बता दें भारत सरकार विवादित अकाउंट या फिर जिन सोशल मीडिया अकाउंट से सामाजिक सौहार्द के बिगड़ने का डर होता है, उन्हें ब्लॉक करने के आदेश देती है। इस संबंध में एक्स को ही सबसे ज्यादा आदेश मिलते हैं। पहले जब एक्स का नाम ट्विटर था तब भी भारत सरकार इस तरह के आदेश जारी करती थी। इससे पहले भी एक्स ने सरकार के आदेश के बाद अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर असहमति जताई है।
