नई दिल्ली, 08 फरवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इसमें उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर पेश किया। इस दौरान आज कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम प्रमुख मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती है।
उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर- बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खरगे ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दीं। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है।
‘ब्लैक पेपर’ में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की ‘विफलताओं” का उल्लेख किया गया है। पार्टी ने इसे ’10 साल, अन्याय काल’ नाम दिया है।
गुरुवार को खरगे ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलतायें छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ‘ब्लैक पेपर’ लाने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने यह ‘ब्लैक पेपर’ ऐसे समय जारी किया है जब सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के 10 साल के कार्यकाल पर एक ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री मोदी का तंज
कांग्रेस ने गुरुवार को जैसे ही ब्लैक पेपर जारी किया, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर संसद में फौरन टिप्पणी कर दी। सदन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ”खड़गे जी यहां हैं। अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है, अगर कोई बच्चा किसी खास मौके के लिए तैयार होता है और अच्छे कपड़े पहनता है, परिवार में कोई बुराई से बचने के लिए ‘काला टीका’ लगा देता है। पिछले 10 वर्षों में, देश समृद्धि के नए शिखर पर चढ़ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम बुरी नजर से सुरक्षित हैं, ‘काला टीका’ लगाने का प्रयास किया गया है। मैं इसके लिए खड़गे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।”
बता दें कि बीजेपी भी कांग्रेस के मनमोहन सरकार के 10 सालों के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। इस पत्र में मनमोहन सरकार के दौरान हुए इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के बारे में डिटेल जानकारी होगी। संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार संसद के दोनों सदनों में श्वेत पत्र लेकर आएगी। इसके जरिए सरकार 2014 से लेकर 2024 तक अपने कार्यकाल के दौरान हुए कामकाजों का लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखेगी। इसके साथ ही इस श्वेत पत्र के जरिए पिछली (UPA) सरकार के कुप्रबंधन और गलत नीतियों के बारे में भी जानकारी देगी।
