सरकार दे ध्यान! सर्वर डाउन कंप्यूटर खराब और नेट ना चलने के बहाने के चलते उपभोक्ताओं को आधुनिक व्यवस्थाएं भी बुरी लगने लगी है

देश में हर क्षेत्र में हुई इलैक्ट्रॉनिक और संचार क्रांति एक प्रकार से वरदान है। गरीब से लेकर अमीर तक सब इसका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। तथा पूर्व पीएम स्व. राजीव गांधी और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी सहित इस व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे राष्ट्र प्रेरणता सभी लोगों का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मोटी तनख्वाह और सुविधाएं ले रहे इस काम और योजना का लाभ सरकार की मंशा के तहत आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी चाहे वो बैंककर्मी हो या किसी सरकारी आफिस का बाबू। उनके द्वारा पूरी तौर पर इस आधुनिक व्यवस्था का फायदा नागरिकों को पहुंचाने के लिए वो प्रयास नहीं किए जा रहे जो होने चाहिए। जबकि शासन द्वारा हर दफतर में आधुनिक कंम्प्यूटर नेट और वाईफाई सहित अन्य वो व्यवस्थाएं भी की गई है जो इलैक्ट्रॉनिक और संचार माध्यमों को लागू करने में सक्षम है।
सभी विभागों में वैसे तो एक सा ही हाल है लेकिन पासपोर्ट विभाग बिजली विभाग बैंक आरएनआई डीएवीपी सहित सभी अत्यंत आवश्यक व्यवस्थाओं से जुड़े इन विभागों की स्थिति बहुत बुरी नजर आती है और सुनने को मिलती है। कभी इनमें सर्वर डाउन हो जाते हैं तो कभी इनको चलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी गायब मिलते हैं। कभी नेट ना आने के नाम पर इन अफसरों द्वारा नागरिकों का काम करने से टाल मटोल की जाती है। परिणामस्वरूप कई मौकों पर तो अपने कार्य से संबंध आने वाले लोगों के मुह सुना जाता है कि इससे तो पुरानी व्यवस्था ही अच्छी थी। अब रजिस्टर खोलकर बाबू देखना नहीं चाहते। सरकारी कर्मियों के कारण उपभोक्ता किसी नियम का पालन नहीं कर पाता तो उससे जवाब भी तलब किया जाता है और उस पर जुर्माना लगाने की कोशिश की जाती है। मेरा पीएम साहब संचार सूचना प्रसार मंत्री और कानून मंत्री से विनम्र निवेदन है कि इन आधुनिक सुविधआों को सरकारी कार्यालयों में दुरूस्त रखा जा सके और अगर इन पर विभाग की कमी के चलते उपभोक्ता कोई सरकारी काम सही से नहीं कर पाता है तो उसे दंडित ना किया जाए। उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार या संबंधित विभाग के अधिकारियों से कराई जाए। लेकिन नगारिकों का उत्पीड़न किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। बैंक को पासपोर्ट आरएनआई डीएवीपी में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनका कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो उसकी जानकारी रजिस्टरों से पूरी कराई जाए मगर जो भी हो उपभोक्ता के काम समय से निपटाए जाए जिससे उसी इस नौकरशाही की लापरवाही का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े।