गांव देहात हो या आदिवासी क्षेत्र या महानगर विकास सब जगह वक्त की बड़ी मांग है इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए इससे संबंध कार्यो को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार तथा हमारे जनप्रतिनिधि भी इस बात को समझ रहे हैं इसलिए विकास कार्यों के लिए शासन से बजट सुविधाएं सब दी जा रही है जो हुआ कार्य लंबे समय तक चले इसके लिए नियम नीति भी निर्धारित की जा रही है। परिणामस्वरूप हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और पहले के मुकाबले खुशहाली भी नजर आती है।
मगर कुछ इन योजनाओं से संबंध विभागों के अधिकारियों तथा ठेकेदार की मिलीभगत से जितना कार्य सरकार और शासन द्वारा दिए बजट से होना चाहिए और जितने लंबे समय तक चलना चाहिए ना तो होता नजर आ रहा है और अगर हो रहा है तो निर्धारित अवधि से पहले ही समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। इस बारे में जब कुछ समाजसेवी और मीडिया वाले आवाज उठाते हैं तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार या तो बंगले झांकने लगते हैं वरना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। ज्यादा हुआ तो यह कहते हुए सुने जाते हैं कि सड़क बना रहे थे यातायात नहीं रूका नाले साफ कर रहे थे कूड़ा डाला जाना जारी रहा। अन्य विकास कार्य भी आवागमन के चलते प्रभावित होते हैं जैसे बिजली के तार और खंबे बदले जाना। सबके लिए सौ प्रतिशत की जगह बजट आधा खर्च करने मगर दोष जनता पर लगाने वाले अधिकारियों की इस शिकायत का समाधान तो सिर्फ एक ही है कि नाले नालियों की सफाई सड़क निर्माण तार खंबे टांसफार्मर बदलने के कार्य जिससे आवागमन प्रभावित होता हो वो रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच कराए जाए। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे नियम भी है जिन्हें अपनी सुविधा को देखते हुए ठेकेदार और अफसर पालन नहीं करते। मेरा मानना है कि उनका सख्ती से पालन कराया जाए और अगर नहीं है तो जनता की खून पसीने की कमाई को बर्बाद होने से बचाने और मानक से सभी काम बिना यातायात को प्रभावित किए रात्रि में कराने का नियम सरकार बनाए। जिससे रास्ते रोककर निर्विघ्न रूप से जनहित का कार्य आसानी से हो सके और जनता को भी परेशानी ना हो और जिम्मेदार भी आरोप प्रत्यारोंपों से बच सके। जनता के पैेसे का सही उपयोग बिना किसी शिकायत के हो इसलिए अब सरकार को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए।
(संपादकः रवि कुमार बिश्नोई दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
