केंद्र व प्रदेश सरकार नागरिकों को सुविधाएं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन कुछ विभाग सरकारी योजनाओं को असफल करने के लग रहे आरोपों के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली से यह सरकार को मिलने वाले करोड़ों अरबों रूपये राजस्व की चोरी करा रहे हैं। आजकल नागरिक यह चर्चा करते सुने जाते हैं कि मेडा के कुछ अवैध निर्माणों तथा भूमाफियाओं की जांच करने सीएम पोर्टल पर आई शिकायतों का निस्तारण करने वाले अफसर कई बिल्डरों से मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों अरबों के राजस्व से वंचित करा रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि अपने लाभ और बैंक बेलेंस बढ़ाने के लिए कई अफसर सीएम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंडलायुक्त और डीएम भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और सीएम पोर्टल पर शिकायतों का फर्जी निस्तारण करने वाले अफसरों की जांच कराए तो सरकार को करोड़ों अरबों रूपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
(प्रस्तुतिः रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
कमिश्नर और डीएम दें ध्यान, कराएं जांच! सरकार को अरबों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं मेडा के कुछ अधिकारी
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