Date: 24/07/2024, Time:

पेपर लीक मामले में राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम समेत 19 के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी

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लखनऊ 11 जुलाई। सुभासपा के मौजूदा विधायक बेदीराम के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है. 2006 में रेलवे भर्ती का पर्चा लीक करने के मामले में यूपी एसटीएफ ने बेदीराम और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है. गैंगस्टर कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को इस मामले में विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था.

26 जुलाई को इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे. बेदीराम अभी राजभर की पार्टी और विपुल दुबे निषाद पार्टी से भदोही से विधायक हैं. बेदी और दुबे दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा. 26 जुलाई को लखनऊ में गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय होगा. बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही के ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं. बेदी राम और विपुल दुबे गैंग के खिलाफ पेपर के लीक के 9 केस दर्ज हैं.

2006 में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा का पर्चा लीक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया था. तब एसटीएफ ने एक प्रेस नोट जारी किया था. ये प्रेस नोट 26 फरवरी 2006 का है, जो एसटीएफ द्वारा मीडिया को जारी किया गया था. इस प्रेस नोट में अभियुक्त नंबर 1 हैं बेदीराम और अभियुक्त नंबर 7 हैं विपुल दुबे.

एसटीएफ की टीम ने आलमबाग के एक मकान में छापा मार कर बेदीराम और उसके अन्य साथियों को अरेस्ट किया था. इस छापेमारी में एसटीएफ को कई वाहन सहित भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी मिले थे. सभी अभियुक्तों के खिलाफ कृष्णानगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. एसटीएफ ने इन सभी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया.

कोर्ट ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के दाखिल हाजिरी माफी के प्रर्थना प्तर को खारिज कर दिया. इसके साथ ही पहले से गैरहाजिर सभी अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.

बताते चले कि 2022 में बेदी राम जखनिया अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचित हुए हैं. जौनपुर के जाफराबाद की वोटर लिस्ट में मतदाता के तौर पर उनका नाम दर्ज है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि उनके ऊपर राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कुल 8-9 आपराधिक मामले दर्ज हैं

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