देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में 60 प्रतिशत होगी यूपी की हिस्सेदारी

लखऊ, 28 अप्रैल (ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 594 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे का हरदोई में आगामी बुधवार को जब लोकार्पण करेंगे तो प्रदेश में संचालित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की कुल लंबाई 1910 किलोमीटर हो जाएगी। इसके साथ ही देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की शृंखला में 29 अप्रैल से मेरठ से प्रयागराज तक बने प्रदेश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के जुड़ने के साथ ही निर्माणाधीन लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का भी मई में लोकार्पण होना है।
इसका संचालन शुरू होने के बाद राज्य में संचालित एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1973 किलोमीटर हो जाएगी। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करा रहा है। बाकी एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने कराया है। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को किया था। इसके एक वर्ष बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा करने और डिजाइन फाइनल होने के बाद नवंबर 2022 में इस परियोजना पर यूपीडा ने काम शुरू किया था।
छह लेन के इस प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडा ने भविष्य में आठ लेन में विस्तारित करने के हिसाब से कराया है। राज्य के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के 519 गांवों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सरकार ने 36,230 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम उप्र को प्रदेश के पूर्वी हिस्से से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे राज्य के औद्योगिक विकास सहित व्यापार व लोगों का आवागमन सुगम होगा।
सरकार के निर्देश पर यूपीडा ने 11 नए एक्सप्रेसवे व लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर भी काम शुरू कर दिया है। इनके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण का कार्य भी इस वर्ष तक पूरा किए जाने का लक्ष्य यूपीडा ने रखा है। वर्ष 2029 तक इन 11 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1910 किलोमीटर से बढ़कर 3200 किलोमीटर हो जाएगी।