लखनऊ, 23 अक्टूबर। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने के फैसले को मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में लिए गए निर्णय को एक्स पर जारी करते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है। इसके पहले, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के कारण एक दिन पहले बोनस देने को मंजूरी दे दी है।
इस बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही रोजाना वेतनभोगी व वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। सरकार के इस एलान के बाद 14.82 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। बोनस के एलान से 1025 करोड़ रुपये सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा।
राज्य कर्मचारियों को हर साल दिवाली के मौके पर बोनस दिया जाता है। पुरानी पेंशन पाने वालों के लिए बोनस का अलग प्रावधान है। वहीं, नई पेंशन पाने वालों के लिए यह व्यवस्था अलग है। नई पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों के अकाउंट में सीधे करीब 7000 रुपये आते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत वाले कर्मचारियों के अकाउंट में 1800 रुपये आते हैं। बोनस का बचा हुआ 5100 रुपये उनके जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
इस बार दीवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके देखते हुए राज्य सरकार दीवाली से पहले वेतन जारी करेगी। हालांकि, महंगाई भत्ता (डीए) व पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) के लिए कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद डीए व डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता व पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगी। डीए वृद्धि का लाभ जुलाई-2024 से दिया जाएगा।
बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25 प्रतिशत की वृद्धि और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की। इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। सीएम योगी ने बहु मंजिल आवास और प्रशासनिक भवन के रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपए के कॉरपस फंड की घोषणा की।
