लखनऊ 10 फरवरी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. एक ही दिन विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र का आगाज होगा. इसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. यूपी की कैबिनेट से पहले ही विधानसभा सत्र को लेकर प्रस्ताव पास किया जा चुका है. इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल अनंदीबेन पटेल की अभिभाषण से होगी. जिसमें सरकार की पिछले एक साल की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देंगी. दूसरी ओर बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर आक्रामक रहेंगे. योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब आठ लाख करोड़ का बजट पेश करेगी.
विधानसभा के बजट सत्र को लेकर यह अधिसूचना राज भवन की ओर से जारी की गई. जिसकी पुष्टि विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के पत्र के माध्यम से की गई है. बजट सत्र के हंगामाखेज रहने की संभावना जाहिर की जा रही है. समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर आक्रामक होगी. राज्यपाल की अभिभाषण से लेकर बजट प्रस्तुत होने तक लगातार सदन में समाजवादी पार्टी के तेवर दिखाई देंगे. दूसरी ओर सरकार बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ कल्याणकारी योजनाओं का तोहफा दे सकती है.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का पूरा फोकस प्रदेश के विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण है इसलिए इस बार बजट में विकास कार्यों के लिए अच्छा-खासा बजट आवंटित करने का अनुमान लगाया गया है. मध्यकालिक, राजकोषीय पुन संरचना नीति के तहत वित्त विभाग ने साल 2025-26, 2026-27 और 2027-28 तक के बजट का पूर्वानुमान लगाया है. इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल बजट का आकार 8.10 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है.
विकास कार्यो पर योगी सरकार का जोर
कुल बजट का ये आकंड़ा चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट यानी 7.36 लाख करोड़ रुपये से करीब 74 हजार करोड़ रुपये अधिक है. पिछले साल 2024-25 में यूपी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया था. जिसके बाद सरकार ने दो अनुपूरक बजट के बाद चालू वित्ती वर्ष का कुल बजट करीब 7.64 लाख तक बजट पहुंच गया था.
वित्त विभाग के मुताबिक 2025-26 में कुल बजट में से 5.85 लाख करोड़ रुपये सरकार राजस्व से संबंदित खर्चों जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य मदों में आवंटित करेगी, जबकि विकास से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत व्यय के मद में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक आवंटित किए जाने का अनुमान लगाया गया है. इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार जहां राजस्व व पूंजीगत व्यय को मिलाकर 8.10 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी वहीं सभी मदों से सरकार की कुल कमाई 8.06 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
