सरकारी विभागों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में अब अगर सब सही चला तो जनप्रतिनिधियों का दखल बढ़ेगा जिससे यह स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों से लेकर हर सरकारी काम में गुणवत्ता जरूर बढ़ेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना पहुंचाने की परियोजना के कार्य थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेरा मानना है कि जितने भी सरकारी कार्य होते हैं और वो विभिन्न विभागों द्वारा कराए जाते हैं उनमें जनप्रतिनिधियों का दखल हो और जब तक उनके द्वारा कार्यों की गुणवत्ता और अन्य तय बिंदु पर निरीक्षण कर रिपोर्ट ना दी जाए तब तक सड़क निर्माण सुधार तालाब खुदवाने की जितनी योजनाएं हैं उनका भुगतान सरकार ना करे तो काफी सुधार हो सकता है क्योंकि जब इनकी भागीदारी बढ़ेगी तो आपस में प्रतिद्वंता भी बढ़ेगी और ऐसा होगा तो जिन्हें जिम्मेदारियां नहीं मिलेगी वो बिना मिले योजनाओ की निगरानी करेंगे। परिणामस्वरूप थोड़ा बहुत सुधार सीएम की इस पहल से जरूर होगा यह बात विश्वास के साथ कही जा सकती है। मेरा मानना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर विभाग का कार्य की समीक्षा जब तक जनप्रतिनिधि द्वारा ना की जाए और थर्ड पार्टी सत्यापन ना हो तब तक कार्यदायी संस्था को प्रमाण पत्र और भुगतान ना दिया जाए। ठेका देते समय जो शर्ते तय हुई उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष के नेताओं की समितियां बनाकर उसकी देखभाल का कार्य दें तो सीएम की योजना और सरकार की नीति सफल होगी। व्यवस्था बनाए रखने और गुणवत्ता के लिए जिन जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी जाए उन्हें यह भी बता दिया जाए कि अगर निर्माण कार्यों या योजना में कोई कमी निकली तो भविष्य में उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो पारदर्शिता रोकने से कोई नहीं रोक सकता।
(प्रस्तुतिः संपादक रवि कुमार बिश्नोई दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
जनहित के कार्यों में जनप्रतिनिधियों के दखल से होगा सुधार
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