लखनऊ 25 अप्रैल। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की नौकरी के दौरान जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर चलाना भी मुश्किल हो गया. नौकरी के लिए बार-बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा. आमरण अनशन करना पड़ा, आंसू बहाने पड़े. अब जाकर इन मृतक आश्रितों को नौकरी की उम्मीद जगी है. परिवहन निगम ने गुरुवार शाम को रोडवेज में 1165 मृतक आश्रितों योगी सरकार ने आश्रितों को नौकरी देने का फैसला लिया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के तहत होने वाली भर्तियों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया. परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से 1165 मृतक आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा. 2016 में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति हुई थी, लेकिन 2020 में कोरोना जैसी महामारी के आ जाने से मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति नहीं हो पाई थी. उन्होंने बताया कि परिवहन निगम जैसे ही लाभ की स्थिति में आया, वैसे ही विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नियुक्ति के लिए शासन को पत्र भेजा गया.
परिवहन मंत्री ने बताया कि मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति होने से परिवहन निगम में कर्मियों की कमी पूरी होगी. जिसका सीधा लाभ परिवहन निगम की आय पर पड़ेगा. परिवहन निगम की बसों का संचालन बेहतर होने से प्रदेश के लोगों को भी बेहतर परिवहन सुविधाएं मुहैया होंगी. उन्होंने बताया कि जल्द ही मृतक आश्रित कोटे के तहत उनके आश्रितों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी.
मृतक आश्रितों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ होने पर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर का आभार व्यक्त किया. उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी रजनीश मिश्रा ने कहा कि हमारे संगठन ने लगातार मृतक आश्रितों की नौकरी के लिए संघर्ष किया. बार-बार मुख्यालय स्तर से लेकर शासन स्तर तक वार्ता की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मृतक आश्रितों को समायोजित करने का अनुरोध किया था. इसी का नतीजा है कि आज मृतक आश्रितों को नौकरी मिलने का फैसला हो गया. सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री जसवंत सिंह ने भी प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना की. कहा, निश्चित तौर पर इससे मृतक आश्रितों को अब संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा.
