नई दिल्ली 10 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों को ‘फिशिंग अटैक’ के बारे में आगाह किया है. इंटरनेट की भाषा में फिशिंग अटैक का अर्थ होता है लोगों को गुमराह कर उनकी निजी सूचना जैसे पासवर्ड या बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ले लेना. ऐसा किसी आधिकारिक वेबसाइट से मिलते-जुलते नाम वाली वेबसाइट के जरिए किया जाता है. सुप्रीम की जानकारी में यह बात सामने आई है कि कई वेबसाइट खुद को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बता कर लोगों से उनकी निजी जानकारियां चुराने की कोशिश कर रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फर्जी वेबसाइट से यूपी के दस IAS अधिकारियों को मेल भेजकर इस मामले में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने लिया संज्ञान लेकर पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि एक दर्जन से अधिक सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फेक वेबसाइट्स हैं जो लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांग रही हैं। कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस में लोगों को आगाह किया गया है कि ऐसे वेबसाइट्स पर अपनी कोई महत्वपूर्ण गोपनीय और वित्तीय जानकारी साझा न करें।
सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई जानकारी किसी से नहीं मांगता है। ऐसे किसी धोखाधड़ी का शिकार बनने की स्थिति में कोर्ट ने सलाह दी है कि पीड़ित सभी ऑनलाइन खातों के लिए अपने पासवर्ड बदल लें और किसी भी अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए अपने बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी से तत्काल संपर्क करें। कोर्ट ने इन फर्जी वेबसाइट्स के संबंध में जांच एजेंसियों को सूचित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार (टेक्नोलॉजी) एच.एस. जग्गी के हस्ताक्षर से जारी इस सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in है. यह वेबसाइट कभी भी लोगों से उनकी निजी, वित्तीय या गोपनीय जानकारी बताने को नहीं कहती. रजिस्ट्रार (टेक्नोलॉजी) ने लोगों को सलाह दी है कि वह किसी फर्जी वेबसाइट के झांसे में न आएं. ऐसे वेबसाइट की तरफ से भेजे किसी लिंक को क्लिक न करें. अगर उन्होंने किसी फर्जी वेबसाइट को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट समझ कर अपनी निजी जानकारी शेयर की हों तो फौरन पासवर्ड बदलने जैसे एहतियाती कदम उठाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने नाम कर मौजूद फेक वेबसाइट्स की लिस्ट
www.scigoin.com
www.scicbiovven.com
www.scigoinvon.com
www.judiciarycheck.in
www.scis.scigovss.net
www.slcmain.in
www.judicialsearchinia.com
www.sclm.in
www.scin.in
www.scibovven.com
www.cbisciingov.com
www.govt.judicialauthority.com
www.thescoi.com
www.sclcase.com
www.lx-yindu.top
सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को नकली वेबसाइटों और इनके जरिए हो रही ठगी के मामलों की सूचना दे दी गई है. इन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों की गहराई से जांच करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि ऐसी धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके.