प्रयागराज 14 मई। इलाहाबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी की तरफ से अब छात्रों को क्यू आर कोड वाली मार्कशीट दी जाएगी.जिसके जरिये छात्रों के अंक पत्र का किसी भी स्थान से क्यू आर कोड स्कैन करके उसे सत्यापित किया जा सकेगा. अभी तक मार्कशीट के सत्यापन के लिए लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिससे अब छुटकारा मिल जाएगा. इलाहाबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में क्यू आर कोड वाली मार्कशीट देने सहित पांच अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया है.विश्वविद्यालय की पीआरओ प्रो जया कपूर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह सूचना दी है.
इलाहाबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी की शैक्षणिक परिषद एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों की बैठक मंगलवार को हुई.जिस बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने की. एकेडमिक काउंसिल की बैठक में वीसी समेत अन्य सदस्य मौजूद थे.जिनकी उपस्थित में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी. जिसके बाद पांच अहम मुद्दों पर एकेडमिक काउंसिल के सभी सदस्यों के सुझाव और सहमति के बाद वीसी संगीता श्रीवास्तव की रजामंदी के बाद उसे लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है.जिसके बाद अब से विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को क्यू आर कोड वाली मार्कशीट देने के साथ ही पांच अहम फैसलों की मंजूरी मिल गयी है.
इलाहाबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले तमाम छात्र छात्राओं को नौकरी मिलने के बाद उनके जॉइनिंग से पहले मार्कशीट का वेरिफिकेशन करवाया जाता है. इसको करने के लिए पत्राचार का सहारा लिया जाता है, जिसमें काफी समय लगता है.जिस वजह से कई बार तमाम छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. लेकिन, अब क्यू आर कोड वाली मार्कशीट जारी होने लगेगी तो छात्रों को सहूलियत हो जाएगी. क्यू आर कोड के जरिये दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति मार्कशीट पर लगे क्यू आर कोड को स्कैन करके उसका वेरिफिकेशन आसानी से कर सकेगा.इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ प्रो जया कपूर ने सूचना देते हुए एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है.
परीक्षा समिति की ओर से प्रस्तावित सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है. यह निर्णय भी लिया गया कि कॉलेजों में चलने वाले जिन पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में आवंटित सीटों से आधे से कम प्रवेश होंगे,
वहां पर उन पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा. विभिन्न पाठ्यक्रमों के समीक्षित एवं संशोधित पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया है. बैठक में परिनियमों (STATUTES) को अपडेट करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है. सामाजिक विज्ञान के लिए संयुक्त पीडीपी (प्री पीएचडी प्रोग्राम) पाठ्यक्रम को नए सत्र में लागू किए जाने पर सहमति बनी है.
