लखनऊ 10 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी में है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि जितने भी बुंदेलखंड के जिलों और विन्ध्य क्षेत्र के जिलों के छात्र हैं उनके लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है। जो छात्र स्कूल में पढ़ने के लिए दूर दराज इलाके से आते हैं उन तमाम छात्र और छात्राओं को आने-जाने के लिए पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए सरकार का एक बहुत ही बड़ा कदम है। बता दें की इस योजना की जानकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णु कांत पांडेय ने दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि बुंदेलखंड के 6 जिले और विन्ध्य क्षेत्र के एक जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ते हैं, जिनके घर और स्कूल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर से अधिक है उन तमाम छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से आने-जाने के लिए यानी यात्रा के लिए ₹6000 दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि तकरीबन 24,000 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो स्कूल 5 किलोमीटर से अधिक का सफर करके आते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड के 6 जिले झांसी, चित्रकूट जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा। विंध्य क्षेत्र का 1 जिला सोनभद्र, इन तमाम जिलों के छात्र जिनके घर और स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है इनको ₹6000 प्रति वर्ष यात्रा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, सरकार सीधे इन छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेज देगी। इस योजना के लिए वही छात्र पात्र हैं जो 9वी से लेकर 12वी कक्षा में पढ़ते हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दे कि यह योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं को दिया जाएगा जो पीएम श्री योजना के तहत चयनित 147 स्कूलों में पढ़ते हैं।
जो छत्र इस योजना के तहत पात्र हैं उनको प्रोफार्मा भरना होगा – जिसमें यह घोषित करना होगा कि छात्र का घर 5 किमी से ज्यादा दूर है और पास में कोई अन्य सरकारी माध्यमिक विद्यालय नहीं है।
सत्यापन कराना होगा:
ग्राम स्तर पर: ग्राम प्रधान द्वारा
विद्यालय स्तर पर: स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा
शहरी क्षेत्र में: वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापन
जैसे ही छात्रों का सत्यापन पूरा होगा उसके बाद सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर के देगी।
इस योजना के आने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को काफी मदद मिलेगी।
