किसानों की सुविधाओं के लिए काम करने के प्रति वचनबद्ध नजर आ रही सरकार द्वारा उन्हें अब बिना गारंटी दो लाख रूपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने की बात कही गई है। एक खबर के अनुसार आरबीआई ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि कर्ज देने के नियमों को आसान कर दिया है। इसके तहत अब किसानों को बिना किसी गारंटी के दो लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा। अभी यह सीमा 1.6 लाख रुपये है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि इस फैसले से वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने को लेकर छोटे और सीमांत किसानों का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परिपत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। आरबीआई ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के एक लाख रुपये देने की सीमा तय की थी। बाद में, 2019 में इसे बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दिया गया था। वहीं, आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमाओं पर ब्याज दर सीमा को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। यह योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक ही उपलब्ध होगी। यह अच्छी बात है कि अन्नदाता किसान के लिए सरकार सोच रही है। संबंधित विभाग भी इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। किसानों के परिश्रम और समाज में इनके योगदान व अन्न उत्पादन की जितनी सराहना करते हुए इन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं वो कम है।
मगर समाज उत्थान और देश के विकास में व्यापारी के योगदान और उसकी मेहनत व टैक्सों के योगदान को भी सरकार को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। मेरी जनप्रतिनिधियों से मांग है कि वो किसानों के साथ साथ छोटे मध्यम व्यापारी के बारे में भी सोचे। वो अपना व्यवसाय चलाकर परिवार का पालन पोषण कर सके इसलिए उन्हें रोजगार हेतु पांच लाख का बिना ब्याज और गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार करे। क्योंकि हर देशवासी की समस्याओं का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करने की बात तो हमेशा ही जनप्रतिनिधि कहते है। इसे ध्यान रखते हुए व्यापारी हित की भी सोचे सरकार।
(प्रस्तुतिः संपादक रवि कुमार बिश्नोई दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
व्यापारियों को पांच लाख तक का बिना ब्याज बिना गारंटी का कर्ज दे सरकार
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